#SarkarOnIBC24 : Delhi में बैठक.. प्रदेश में सियासत, संगठन चुनाव.. अब जिला अध्यक्ष पर दांव

CG Politics News : पार्टी ने तय किया है कि 15 जनवरी तक 50 फीसदी राज्यों में मंडल, जिला और राज्य पदों के चुनाव पूरे कर लिए जाएं।

#SarkarOnIBC24 : Delhi में बैठक.. प्रदेश में सियासत, संगठन चुनाव.. अब जिला अध्यक्ष पर दांव

CG Politics News / Image Credit : IBC24

Modified Date: December 29, 2024 / 11:39 pm IST
Published Date: December 29, 2024 11:39 pm IST

रायपुर : CG Politics News : बीजेपी का देशभर में इन दिनों संगठन पर्व चल रहा है। पार्टी ने तय किया है कि 15 जनवरी तक 50 फीसदी राज्यों में मंडल, जिला और राज्य पदों के चुनाव पूरे कर लिए जाएं। उसके बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो। हालांकि ये काम आसान नहीं दिख रहा। बात अगर छत्तीसगढ़ की करें.. तो यहां पदाधिकारियों का चुनाव टेढ़ी खीर साबित हो रहा है। मंडल अध्यक्ष चुनाव के दौरान मिले बुरे अनुभव से सबक लेते हुए। जिला अध्यक्ष के चुनाव के लिए गेंद, केंद्रीय नेतृत्व के पाले में डाल दी गई है।

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CG Politics News : दिल्ली के बीजेपी विस्तार कार्यालय में चल रही पार्टी की ये बैठक बेहद अहम है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, भाजपा नेता बीएल संतोष संगठनात्मक चुनाव की समीक्षा कर रहे हैं। फोकस मंडल, जिला और प्रदेश पदाधिकारियों के चुनाव पर है। जिसकी राह आसान भी नहीं दिख रही। दावेदारी की होड़ के चलते आम सहमति नहीं बन पा रही। जैसा सबने छत्तीसगढ़ में हुए मंडल अध्यक्ष के चुनाव के दौरान देखा। जब एक नाम पर सहमति नहीं बन पाने से तीन मंडलों के चुनाव रद्द करने पड़े। वहीं 20 से 25 मंडलों के चुनाव स्थगित कर दिए गए। इसी के चलते जिला अध्यक्षों की नियुक्ति का मामला दिल्ली हाई कमान पर छोड़ दिया गया है। छत्तीसगढ़ प्रभारी नितिन नबीन हर जिले से 3 से 5 नाम का पैनल दिल्ली ले गए हैं। कांग्रेस बीजेपी में चल रही इस उठापटक पर तंज कस रही है, तो बीजेपी इसे पार्टी की लोकतांत्रिक प्रक्रिया का हिस्सा बता रही है।

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CG Politics News : बीजेपी खुद को एक कैडर बेस और अनुशासित पार्टी बताती आई है, लेकिन जिस तरह मंडल अध्यक्ष चुनाव के दौरान विवाद की तस्वीरे सामने आई उसने पार्टी की एक अलग ही तस्वीर पेश की। बीजेपी अब डैमेज कंट्रोल में लग गई है। दिल्ली से नाम तय होने पर कार्यकर्ताओं की नाराजगी कुछ कम करने में मदद जरूरत मिलेगी, लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ तो पंचायत और निकाय चुनाव से पार्टी को इसका कुछ नुकसान भी उठाना पड़ सकता है।

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