New liquor Policy: यहां आम दुकानदार भी बेच सकेगा शराब!.. कमीशन के बदले सरकार खुद दे रही लाइसेंस, राज्य सरकार ने शराब नीति में किया क्रांतिकारी बदलाव

Common shopkeepers will get license to sell liquor: अमरावती: शराब प्रेमियों के लिए अच्छी खबर निकलकर सामने आई है। अब शराब प्रेमियों को कम कीमतों पर शराब मिलेगी। यानी अब विभिन्न ब्रांड आप बेहद ही कम कीमतों पर खरीद सकेंगे। दरअसल, आंध्र प्रदेश की चंद्रबाबू नायडू सरकार ने शराब प्रेमियों को बड़ा तोहफा दिया है। सरकार ने शराब की कीमतों में कटौती करने का फैसला लिया है। इसके लिए सरकार की तरफ से नई आबकारी नीति पेश की हैं। इसके तहत आम लोगों को न सीएफ कम दामों में शराब मिलेगी बल्कि रिटेल विक्रेताओं को भी शराबा बिक्री का अधिकार दिया जायेगा।

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Andhra Pradesh New Liquor Policy Draft

सरकार देंगे लाइसेंस

Common shopkeepers will get license to sell liquor: राज्य की नवगठित चंद्रबाबू सरकार ने मंगलवार को एक नई शराब नीति की घोषणा की है, जिसके तहत निजी रिटेल विक्रेताओं को शराब बेचने की इजाजत दी गई है। लाइसेंस का आवंटन ऑनलाइन लॉटरी के माध्यम से किया जाएगा और चार लाइसेंस कैटेगरी तय की गई हैं जिनकी फीस ₹50 लाख से ₹85 लाख के बीच होगी। मीडिया रिपोर्स्ट की मानें तो दुकान के मालिकों को उनकी बिक्री पर 20% लाभ मिलेगा और सरकार 12 प्रीमियम दुकानों को पांच वर्ष के कार्यकाल के साथ ₹1 करोड़ की लाइसेंस फीस पर लाइसेंस प्रदान करेगी।

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Common shopkeepers will get license to sell liquor: दरअसल, कई क्षेत्रों में अवैध तरीक से शराब की बि​क्री होती है। सरकार का मानना है कि कम कीमतों से शराब की अवैध तस्करी पर लगाम लगेगी और लोग सरकार द्वारा नियंत्रित दुकानों से ही शराब खरीदेंगे।

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Common shopkeepers will get license to sell liquor: बता दें कि आंध्र प्रदेश में सीएम एन. चंद्रबाबू नायडू की अध्यक्षता में पिछले दिनों कैबिनेट की बैठक आयोजित हुई थी। जिसमें नई शराब निति को मंजूरी दी गई है। इस नई नीति के तहत शराब की कीमतों में भारी कमी की गई है, जिससे अब लोग सिर्फ 99 रुपये में किसी भी ब्रांड की शराब खरीद सकेंगे। ये नियम एक अक्टूबर से लागू करने का फैसला लिया गया है। नव आबकारी नीति की मानें तो सभी ब्रांड की 180 ML वाली शराब अब सिर्फ 99 रुपये में उपलब्ध होगी। सरकार को उम्मीद है कि इस फैसले से नई नीति से राज्य के राजस्व में करीब 2,000 करोड़ रुपये का इजाफा होगा।

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