(PM Kisan Yojana/ Image Credit: IBC24 News)
नई दिल्ली: PM Kisan Yojana: देश के करोड़ों किसानों के लिए पीएम किसान सम्मान निधि योजना आर्थिक राहत का बड़ा माध्यम है। मार्च 2026 में 22वीं किस्त सफलतापूर्वक किसानों के खातें में पहुंच चुकी है। अब हर लाभार्थी बेसब्री से 23वीं किस्त का इंतजार कर रहे हैं। लेकिन इस बार सरकार ने नियम बदल दिए हैं। अगर आपने किसान आईडी कार्ड नहीं बनवाया है, तो अगली किस्त के 2,000 रुपये बीच में ही अटक सकती है।
केंद्र सरकार ने योजना में पारदर्शिता और सही लाभार्थियों तक पैसे पहुंचाने के लिए किसान आईडी (Farmer ID) कार्ड बनवाना अनिवार्य कर दिया है। यह नियम फिलहाल 14 राज्यों उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात, छत्तीसगढ़, ओडिशा, असम, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु और तेलंगाना में लागू है। नए और पुराने किसानों को अगली किस्त पाने के लिए इस प्रक्रिया को पूरा करना जरूरी है।
दरअसल, किसान आईडी डिजिटल पहचान पत्र है। इसमें आपकी खेती की जमीन, फसल, खाद, पशुपालन और आय से जुड़ी सारी जानकारी सुरक्षित दर्ज होती है। इससे फर्जी लाभार्थियों पर लगाम लगती है। इसके अलावा कई सरकारी योजनाओं का लाभ भी आसानी से मिल जाता है। समय पर बीज और खाद की सब्सिडी, फसल बीमा का क्लेम और अन्य सुविधाएं सीधे इस कार्ड से जुड़ी रहेंगी।
किसान आईडी बनवाना पूरी तरह ऑनलाइन है। इसके लिए अपने राज्य के AgriStack या कृषि विभाग के आधिकारिक पोर्टल पर जाकर रजिस्ट्रेशन करें। इसमें आवश्यक दस्तावेज आधार कार्ड, आधार से जुड़ा मोबाइल नंबर और जमीन के कागजात (खसरा/जमाबंदी) की जरूरत पड़ती है। साथ ही ई-केवाईसी (e-KYC) करना भी अनिवार्य है।
पीएम किसान योजना हर चार महीने में किस्त देती है। नवंबर 2025 में 21वीं और मार्च 2026 में 22वीं किस्त जारी हुई थी। इसी हिसाब से 23वीं किस्त जून या जुलाई 2026 में खातों में आने की संभावना है। किसान आईडी बनवाकर ही इस किस्त को बिना रुकावट सीधे खाते में प्राप्त किया जा सकता है।
नए बदलावों के बीच तकनीकी समस्या हो सकती है। अगर 23वीं किस्त नहीं आई या पंजीकरण में अड़चन है, तो आप कृषि मंत्रालय की हेल्पलाइन पर संपर्क कर सकते हैं। टोल-फ्री नंबर हैं 155261 या 1800115526, या 011-23381092 पर कॉल करें। ईमेल के लिए pmkisan-ict@gov.in पर भी शिकायत भेजी जा सकती है।