PMGSY First Installment First Installment: खुशखबरी.. बैंक खातों में आई ‘प्रधानमंत्री आवास योजना’ की पहली क़िस्त, 3.5 करोड़ से ज्यादा घर बनकर हुए तैयार, जानें कितने राज्यों के हितग्राहियों को फायदा

PMGSY First Installment First Installment Credited: केंद्र सरकार ने पीएम आवास योजना-ग्रामीण के तहत 12 राज्यों को ₹10,021 करोड़ की पहली किस्त जारी की।

PMGSY First Installment First Installment: खुशखबरी.. बैंक खातों में आई ‘प्रधानमंत्री आवास योजना’ की पहली क़िस्त, 3.5 करोड़ से ज्यादा घर बनकर हुए तैयार, जानें कितने राज्यों के हितग्राहियों को फायदा

PMGSY First Installment First Installment Credited || Image- AI Image Generated File

Modified Date: May 28, 2026 / 07:53 pm IST
Published Date: May 28, 2026 7:51 pm IST
HIGHLIGHTS
  • पीएम आवास योजना-ग्रामीण के लिए 12 राज्यों को पहली किस्त जारी।
  • 3.5 करोड़ से ज्यादा ग्रामीण घर बनकर तैयार हुए।
  • योजना में 75 प्रतिशत घर महिलाओं के नाम दिए गए।

नई दिल्ली: केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण (PMAY-G) के तहत वित्त वर्ष 2026-27 के लिए 12 राज्यों को पहली किस्त जारी कर दी है। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 10,021.42 करोड़ रुपये की राशि जारी की। (PMGSY First Installment First Installment) इस कार्यक्रम में केंद्रीय राज्य मंत्री चंद्रशेखर पेम्मासानी समेत कई राज्यों के मंत्री और अधिकारी मौजूद रहे।

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हर गरीब को पक्का घर देने का लक्ष्य

शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संकल्प है कि देश के हर गरीब परिवार को पक्का घर मिले। इसी उद्देश्य से वर्ष 2016 से प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण चलाई जा रही है। उन्होंने बताया कि अब तक ग्रामीण क्षेत्रों में 3.91 करोड़ घरों को मंजूरी दी जा चुकी है, जिनमें से 3.5 करोड़ से ज्यादा घर बनकर तैयार हो चुके हैं।

महिलाओं को मिला सबसे ज्यादा फायदा

केंद्रीय मंत्री ने कहा कि इस योजना के तहत लगभग 75 प्रतिशत घर महिलाओं के नाम या संयुक्त स्वामित्व में दिए गए हैं। इससे महिलाओं का सम्मान, आत्मविश्वास और सामाजिक सुरक्षा मजबूत हुई है। (PMGSY First Installment First Installment) उन्होंने राज्यों द्वारा किए जा रहे नवाचारों की भी सराहना की। कई राज्यों ने हेल्पलाइन, शिकायत निवारण व्यवस्था, वर्षा जल संरक्षण और स्वयं सहायता समूहों के जरिए रोजगार बढ़ाने जैसे काम किए हैं।

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जमीन की समस्या दूर करने के निर्देश

शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि कई गरीब परिवारों के पास घर बनाने के लिए जमीन नहीं है। ऐसे मामलों में राज्य सरकारों को विशेष पहल कर जमीन उपलब्ध करानी चाहिए। उन्होंने राज्यों से कहा कि लंबित शिकायतों का जल्द समाधान करें, निर्माणाधीन घरों को समय पर पूरा करें और जारी राशि का सही उपयोग सुनिश्चित करें। केंद्र सरकार का कहना है कि उसका लक्ष्य है कि कोई भी पात्र ग्रामीण परिवार पक्के घर से वंचित न रहे।

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सामान्यतः पूछे जाने वाले प्रश्नः

लेखक के बारे में

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