खुशखबरी… मोदी सरकार ने किया बड़ा ऐलान, इन लोगों को मिलेंगे 5000 रुपये

PM Street Vendors Self Reliant Fund Scheme: दूरसंचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि सरकार वर्ष 2023 में डिजिटल प्रौद्योगिकियों की मदद से रेहड़ी-पटरी वालों को 5,000 रुपये तक की सूक्ष्म ऋण सुविधा देने पर खास जोर देगी।

खुशखबरी… मोदी सरकार ने किया बड़ा ऐलान, इन लोगों को मिलेंगे 5000 रुपये

Street vendors will get Rs 5000 under PM Street Vendors Self-Reliant Fund Scheme

Modified Date: January 7, 2023 / 10:11 pm IST
Published Date: January 7, 2023 10:11 pm IST

नई दिल्ली। PM Street Vendors Self Reliant Fund Scheme: सरकार की ओर से देश की जनता के हितों के लिए कई योजनाएं चलाई जा रही है। इन स्कीम के माध्यम से सरकार लोगों को कई फायदे भी पहुंचा रही है। इस बीच केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बड़ा ऐलान किया है। बता दें कि अश्विनी वैष्णव ने लोगों को 5000 रुपये तक का लोन मुहैया करवाने की बात कही है। दूरसंचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि सरकार वर्ष 2023 में डिजिटल प्रौद्योगिकियों की मदद से रेहड़ी-पटरी वालों को 5,000 रुपये तक की सूक्ष्म ऋण सुविधा देने पर खास जोर देगी।

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रेहड़ी-पटरी वालों को मिलेगी मदद

PM Street Vendors Self Reliant Fund Scheme: वैष्णव ने डिजिटल इंडिया पुरस्कार वितरण समारोह में कहा, कि साल 2023 में रेहड़ी-पटरी वालों की 3,000 रुपये से 5,000 रुपये तक छोटी ऋण जरूरतों को पूरा करने के लिए सरल तरीके से ऋण सुविधाएं उपलब्ध करने पर खास ध्यान दिया जाएगा। अश्विनी वैष्णव का कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रत्येक नागरिक को डिजिटल रूप से जोड़ने के लिए देश के सभी हिस्सों तक 4जी और 5जी दूरसंचार सेवाएं पहुंचाने को लगभग 52,000 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं।

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सशक्त बनाना उद्देश्य

PM Street Vendors Self Reliant Fund Scheme: केंद्रीय मंत्री ने कहा कि देश इस साल स्वदेशी रूप से विकसित 4जी और 5जी प्रौद्योगिकियों को लागू होते देखेगा, वहीं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन के अनुसार देश में बहुत जल्द एक इलेक्ट्रॉनिक चिप विनिर्माण संयंत्र की स्थापना की जाएगी। बता दें कि प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि (स्वनिधि) योजना को सूक्ष्म-ऋण सुविधा के रूप में जून 2020 में शुरू किया गया था। इस योजना का मकसद कोविड-19 महामारी के चलते हुए नुकसान की भरपाई के लिए रेहड़ी पटरी वालों को सशक्त बनाना है।

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