मुख्य निर्वाचन आयुक्त से राजनीतिक दलों की मांग-नक्सल इलाके में हो समुचित सुरक्षा,लगें सीसीटीवी कैमरे

 

रायपुर। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ओपी रावत ने अपने छत्तीसगढ़ प्रवास के दौरान गुरुवार को दिनभर राजनीति पार्टी और एसपी, आईजी और कमिश्नर से विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर चर्चा की। उन्होंने इनकम टैक्स एक्सिज के नोडल अधिकारी, वरिष्ठ अधिकारियों से और राजनीतिक दलों से भी चर्चा की। रावत ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद प्रत्याशी के आपराधिक हलफनामे की जांच की जाएगी। पहली बार ऑब्जर्वर भेजे गए हैं, वो पूरी मॉनिटरिंग कर रहे हैं।

मुख्य निर्वाचन आयुक्त रावत ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि राजनीतिक दलों ने जो सुझाव, चिंताएं व्यक्त की हैं उन पर एक्शन लिया जाएगा। उन्होंने बताया कि राजनीतिक दलों ने पर्याप्त सुरक्षा की मांग की है। इन मांगों में नक्सल इलाके में समुचित सुरक्षा उपलब्ध कराई जाए, सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएं, आचार संहिता के उल्लंघन के मामलों में कठोर कार्रवाई की जाए क्योंकि इस बार बहुत सारे केस इस बार आ रहे है।

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इसके अलावा भड़काऊ भाषण देने पर कार्रवाई करने की मांग भी की गई है। वहीं एक जगह 3 साल से अधिक समय तक जमे होने वाले अधिकारियों को हटाने की मांग भी सामने आई है। उन्होंने बताया कि लाभ के पद कार्यरत नेताओं को हटाने की भी मांग की गई है। चुनावी खर्च को लेकर भी मांग की गई है। कई राजनीतिक दलों ने मांग की है कि चुनाव बैलेट पेपर से करवाए जाएं।

वेब डेस्क, IBC24