नक्सल इलाकों में काम करने वाले ठेकेदारों की याचिका, हाईकोर्ट ने राज्य शासन से 4 हफ्ते में मांगा जवाब

बिलासपुर। नक्सल इलाकों में काम करने वाले ठेकेदारों की याचिका पर हाईकोर्ट ने राज्य शासन को नोटिस जारी किया है। ठेकेदारों ने याचिका दायर कर कहा है कि नक्सल इलाकों में निर्माण कार्यों के दौरान शासन या तो पुलिस संरक्षण दे या तो ब्लैक लिस्टेड करने के नियमों में बदलाव करे। इस पर कोर्ट ने राज्य शासन से कहा 4 हफ्तों में जवाब पेश करने के लिए कहा है।

बता दें कि नक्सल इलाकों में सड़क या अन्य किसी सरकारी निर्माण से जुड़े ठेकेदारों को नक्सली अक्सर अपना निशाना बनाते रह हैं। अब तक कई ठेकेदारों की हत्या भी नक्सली कर चुके हैं। इसके अलावा आए दिन नक्सली इलाके में सड़क निर्माण में लगी मशीनों में आगजनी की भी घटनाएं सामने आती रही हैं।

यह भी पढ़ें : कोर्ट ने निराकृत की पीएससी की याचिका, अब परीक्षार्थी देख सकेंगे अपनी आंसर और मार्कशीट

वहीं नक्सलियों की ओर से फंड के नाम से ठेकेदारों से उगाही की भी शिकायतें आई हैं। वहीं नक्सलियों के कारण निर्माण कारण प्रभावित होता है जबकि समय पर काम पूरा न करने के जैसे कारणों से शासन से ठेकेदारों को ब्लैकलिस्ट हो जाने का भय भी बना रहता है। इसे देखते हुए ही ठेकेदारों ने याचिका दायर की है।

वेब डेस्क, IBC24