मप्र में संविलियन, छत्तीसगढ़ में शिक्षाकर्मियों ने मनाया जश्न, रमन को लिखी चिट्ठी

मप्र में संविलियन, छत्तीसगढ़ में शिक्षाकर्मियों ने मनाया जश्न, रमन को लिखी चिट्ठी

मप्र में संविलियन, छत्तीसगढ़ में शिक्षाकर्मियों ने मनाया जश्न, रमन को लिखी चिट्ठी
Modified Date: November 29, 2022 / 08:43 pm IST
Published Date: May 29, 2018 3:29 pm IST

रायपुर। मध्यप्रदेश के शिक्षाकर्मियों के संविलियन और सातवें वेतनमान की घोषणा होते ही छत्तीसगढ़ के शिक्षाकर्मियों में भी खुशी की लहर दौड़ गई है। सोशल मीडिया में छत्तीसगढ़ के शिक्षाकर्मी मध्यप्रदेश के शिक्षाकर्मियों को बधाई देते हुए नजर आए। साथ ही प्रदेश के अलग-अलग जिलों में शिक्षाकर्मी पटाखे फोड़ते और मिठाई बांटकर खुशी व्यक्त करते हुए नजर आए। वहीं शिक्षक पंचायत/नगरीय निकाय मोर्चा ने एक बार फिर मुख्यमंत्री डॉ रमन सिंह को पत्र लिखकर मप्र कैबिनेट का हवाला देते हुए छत्तीसगढ़ में भी संविलिय करने की मांग की है।

प्रदेशभर में सरगुजा से लेकर बस्तर तक और कवर्धा से लेकर राजनांदगांव तक अलग-अलग जगहों पर एक जैसा ही नजारा देखने को मिला। न्यायधानी बिलासपुर में भी रिवरव्यू पर सैकड़ों की संख्या में शिक्षाकर्मी इकट्ठा हुए और ढोल-नगाड़ों की थाप के साथ पटाखे फोड़ कर और मिठाई बांटकर खुशियां मनाते हुए नजर आए।

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इस मौके पर प्रदेश संचालक संजय शर्मा ने कहा कि यह हमारे मध्य प्रदेश के शिक्षाकर्मी साथियों की बड़ी जीत है और 22 वर्षों के कठिन संघर्ष के बाद यह दिन आया है जब शिक्षाकर्मियों को उनके अधिकारों की प्राप्ति हुई है। निश्चित तौर पर यह छत्तीसगढ़ के शिक्षाकर्मियों के लिए भी सुखद पल है क्योंकि मध्य प्रदेश के शिक्षा कर्मी भी हमारे ही भाई बंधु हैं। छत्तीसगढ़ की सरकार को भी चाहिए कि मध्य प्रदेश की सरकार से सीख लेते हुए तत्काल प्रभाव से यहां व्याप्त विसंगतियों को पूरी तरह दूर करते हुए प्रदेश के एक लाख 80 हजार शिक्षा कर्मियों का मूल शिक्षा विभाग में संविलियन कर दें।

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वहीं प्रदेश मीडिया प्रभारी विवेक दुबे ने कहा कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने दृढ़ इच्छाशक्ति दिखाई है जिसके फलस्वरुप आज वहां के शिक्षाकर्मियों के जीवन का एक काला अध्याय समाप्त हुआ। अब जरूरत है इस बात की है कि छत्तीसगढ़ में भी मातृराज्य से सबक लेते हुए यहां के शिक्षाकर्मियों का हक उन्हें प्रदान किया जाए। मोर्चा अब अपनी लड़ाई को और तेज करेगा और यहां की सरकार को भी शिक्षाकर्मियों का संविलियन करना ही होगा।

वेब डेस्क, IBC24

 


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