शिक्षाकर्मियों के लिए अग्नि परीक्षा, 18 को कैबिनेट में तय होगा पास या फेल

रायपुर। छत्तीसगढ़ के शिक्षाकर्मियों के लिए नया शिक्षा सत्र खुशखबरी लेकर आने वाला है, लेकिन कैबिनेट की बैठक से पहले संविलियन के प्रारूप पर तरह-तरह की चर्चाओं ने उनकी धड़कनें बढ़ा दी है। शिक्षाकर्मियों के लिए यह अग्नि परीक्षा जैसा है, बरसों पुरानी मांग पर फैसला आने वाला है। ऐसे में शिक्षाकर्मी मोर्चा ने धैर्य रखने की अपील की है। माना जा रहा है कि संविलियन ड्राफ्ट के अध्ययन के बाद शिक्षाकर्मी आगे की रणनीति तैयार करेंगे।

शिक्षक पंचायत नगरीय निकाय के प्रदेश संचालक विरेंद्र दुबे ने प्रदेश के शिक्षाकर्मियों से अपील की है कि ‘शिक्षाकर्मियों के साथ ही शिक्षा व्यवस्था व समाज के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण दौर है। समस्त शिक्षाकर्मियों की निर्विवाद, सर्वसम्मत व बहुप्रतीक्षित मांग संविलियन का सफर सफलतापूर्वक पूरा हो। इसके लिए हम सबको परिपक्वता व एकजुटता का परिचय देते हुए धैर्य बनाये रखना होगा।‘

यह भी पढ़ें : डब्बू अंकल के डांस को चैलेंज कर रही ये नन्ही बच्ची,वीडियो वायरल महिला विंग प्रमुख प्रदेश संचालक डॉ. सांत्वना ठाकुर ने कहा कि ‘हम सभी लोगों को स्मरण रखना चाहिए कि संविलियन की दहलीज तक पहुंचने तक का सफर अत्यंत चुनौतीपूर्ण तथा संघर्षमय रहा है। जिसका सामना प्रत्येक शिक्षाकर्मी ने किया है। संघर्ष के दौर में हमें हमेशा विरोधियों और विघ्नसंतोषियो का सामना करना पड़ा है, जिन्हें शिक्षाकर्मियों ने अपनी एकजुटता और परिपक्वता के साथ करारा जवाब भी दिया है।‘

मोर्चा के प्रांतीय उपसंचालक चन्द्रशेखर तिवारी कहा कि वर्तमान दौर भी यह अनुभव किया जा रहा है कि इस सर्वाधिक महत्वपूर्ण दौर में भी नकारात्मक वातावरण बनाने का प्रयास किया जा रहा है। जिसके तहत लोगों की  भावनाओं को उकसाने तथा विभिन्न संगठनों के उच्च पदाधिकारियों को अपमानित करने का प्रयास किया जा रहा है।

मोर्चा उपसंचालक धर्मेश शर्मा ने बताया कि मोर्चा ने समस्त शिक्षाकर्मियों के संविलियन, वेतन विसंगति का निराकरण, क्रमोन्नति, सातवां वेतनमान, अनुकम्पा, प्रशिक्षण, स्थानांतरण, पदोन्नति और सीपीएस संबंधी मांगों का 9 सूत्रीय मांगपत्र शासन को नवम्बर–दिसम्बर के आंदोलन के दौरान ही सौंप दिया था। जिस पर अनुशंसा देने के लिए हाई पॉवर कमेटी का गठन हुआ। प्रांतीय संचालकों ने कमेटी के समक्ष उक्त विषयों को पुरजोर ढंग से प्रस्तुत किया। सभी विषय कमेटी के कार्यवाही विवरण में शामिल हुए और अनुशंसा भी मुख्यमंत्री को सौंप दी गई। अनुशंसा के आधार मुख्यमंत्री ने भी संविलियन घोषणा की है। क्रियान्वयन की दिशा में बढ़ते हुई 18 जून को कैबिनेट की बैठक में प्रस्तुत किया जा रहा है।

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प्रांतीय उपसंचालक सुनील सिंह और विष्णु शर्मा ने कहा कि वर्तमान में सभी प्रांतीय संचालकगण तथा पदाधिकारीगण मुख्यमंत्री, मंत्रीगण, विशिष्ट व्यक्तियों व जनप्रतिनिधियों से भेंट व चर्चा के माध्यम से 9 सूत्रीय मांगपत्र के अनुरूप समस्त शिक्षाकर्मियों के संविलियन का मार्ग प्रशस्त करने के लिए सतत प्रयास कर रहे हैं। हाई पॉवर कमेटी की रिपोर्ट सार्वजनिक नही हुई है, न ही कोई आदेश निर्देश जारी हुए अतः 18 जून की कैबिनेट व उसमे होने वाले निर्णय की प्रतीक्षा धैर्यपूर्वक की जानी चाहिए।

मोर्चा के प्रदेश मीडिया प्रभारी जितेन्द्र शर्मा, सत्येन्द्र सिंह, यादवेन्द्र दुबे, गजराज सिंह, प्रहलाद जैन, सर्वजीत पाठक, दीपक वेताल ने कहा कि केबिनेट के बाद स्थिति स्पष्ट होगी। जिसका गुणदोष के आधार पर मोर्चा द्वारा समीक्षा की जाएगी और आगे की रणनीति तय होगी। मोर्चा के अन्य पदाधिकारियों में संतोष शुक्ला, भोजराम पटेल, सीपी तिवारी, हिमन कोर्राम, शिवेंद्र चंद्रवंशी, भानु डहरिया, जितेंद्र गजेन्द्र, विनय सिंह, अतुल अवस्थी, अजय वर्मा, राजेश शर्मा, ओमप्रकाश खैरवार, सरवर हुसैन, पवन दुबे, गौतम शर्मा, दीपिका झा, बुसरा परवीन,दिनेश पाण्डेय,प्रदीप पांडेय समेत समस्त पदाधिकारियों ने की है कि समस्त शिक्षाकर्मी एकजुटता, धैर्य व परिपक्वता के साथ कदम बढ़ाएं।

वेब डेस्क, IBC24