छत्तीसगढ़ विधानसभा : सीएम ने कहा डीएमएफ की नई गाइडलाइन के अनुसार होंगे कार्य, आबादी को सीधा लाभ देने के लिए खर्च होगी राशि

रायपुर। छत्तीसगढ़ विधानसभा के 6वें दिन आज प्रश्नकाल में बीजेपी विधायक नारायण चंदेल ने डीएमएफ से जुड़ा सवाल उठाया। जिसके जवाब में सदन में सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि विधानसभा सत्र खत्म होने के बाद प्रभारी मंत्री अपने प्रभार वाले जिलों में डीएमएफ की बैठक लेगें। जहां नई गाईडलाइन के तहत प्रस्तावित कार्यों को स्वीकृति दी जाएगी। उन्होने कहा​ कि जिला कलेक्टरों को नई गाइडलाइन आज ही सर्कुलेट की जाएंगी।

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जेसीसीजे के विधायक अजीत जोगी की टिप्पणी पर सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि मैं सदन को भरोसा दिलाता हूं कि अब डीएमएफ की राशि से कलेक्टर दफ्तर में लिफ्ट नहीं लगेंगे, एयर स्ट्रीप नहीं बनाए जाएंगे। इस राशि का खर्च 50 फीसदी आबादी को सीधा लाभ देने वाले काम किये जाएंगे।

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सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि पिछली सरकार में हम बार-बार मांग करते थे कि जिला खनिज न्यास(डीएमएफ) की समिति में विधायकों को रखा जाए। सरकार बदलने के बाद नई गाइडलाइन में प्रभारी मंत्री को अध्यक्ष बनाया गया है। विधायक समिति के सदस्य बनाये गए हैं। पहले दो ही सरपंच शामिल किए गए थे अब 10 सरपंच शामिल किए गए हैं।

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इसके अलावा सदम में प्रश्नकाल के एक सवाल का जवाब देते हुए CM भूपेश बघेल ने यह स्वीकार किया कि
PMGSY के तहत बनी सड़कें खराब हुई हैं। खदानों में चलने वाली गाड़ियों की वजह से यह सड़कें खराब हो रही हैं। और इनका रखरखाव भी नहीं हो पा रहा है। इसके लिए वे केंद्र सरकार को पत्र लिखेंगे।

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प्रश्नकाल के दौरान कांग्रेस विधायक रामकुमार यादव ने जांजगीर चांपा जिले में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत दुकानों के संचालन में अनिमितताओं को लेकर सवाल उठाया। जिसका जवाब देते हुए खाद्य मंत्री अमरजीत भगत ने कहा कि 18 उचित मूल्य के दुकानों के खिलाफ शिकायत आई थी। जांच के बाद 11 की शिकायत सही नहीं पाई गई। जिनमें 7 शिकायतों की जांच के बाद अनिमितता के बाद प्रकरण दर्ज किए गए हैं। प्रदेश में जहां-जहां शिकायत आएगी जांच कराकर कार्रवाई की जाएगी।