बिना वर्ष बंधन संविलियन के लिए शिक्षाकर्मियों का दबाव, सीएम से पहले अभिषेक सिंह से मिले पदाधिकारी

रायपुर। छत्तीसगढ़ के शिक्षाकर्मी बिना वर्ष बंधन के संविलियन के लिए जोर लगा रहे हैं। इस सिलसिले में उनका नेताओं-मंत्रियों और सांसदों से मेल मुलाकात का दौर लगातार चल रहा है। बताया जा रहा है कि वे मुख्यमंत्री डॉ रमन सिंह से मिलकर अपनी बात रखने की तैयारी में है। हालांकि सीएम नीति आयोग की बैठक में शामिल होने के लिए शनिवार को दिल्ली जा रहे हैं। वे 17 जून को लौटेंगे और 18 जून को कैबिनेट की बैठक है। जिसमें संविलियन को मंजूरी मिलने की संभावना है। ऐसे में शिक्षाकर्मियों की धड़कनें बढ़ी हुई है। उन्होंने सीएम से चर्चा करने से पहले उनके सांसद पुत्र अभिषेक सिंह से मिलकर इस मुद्दे पर चर्चा की।

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मुख्यमंत्री द्वारा संविलियन की घोषणा पश्चात संविलियन के स्वरूप और वेतनमान पर अटकलें लगाई जा रही हैं। जिसमें 8 साल का वर्ष बन्धन और वर्ग 3 के वेतन में वर्ग दो और एक के अनुपात में कम दर्शाया जा रहा है। संविलियन के स्वरूप की जानकारी मुख्यमंत्री और हाई पावर कमेटी के अधिकारियों को है। विभिन्न कयासों ने शिक्षाकर्मियों की चिंताएं बढ़ा दी है। वर्ग 3 और 8 साल से कम सेवाकाल वाले शिक्षाकर्मी चाहते हैं कि इस बार उनका भी ध्यान रखा जावे।

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शिक्षक पंचायत नगरीय निकाय मोर्चा के प्रदेश संचालक विरेन्द्र दुबे ने मुख्यमंत्री निवास में सांसद अभिषेक सिंह से मुलाकात कर संविलियन की घोषणा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए आभार जताया।  वर्ग 3 का समानुपातिक वेतन, समस्त वर्गों के वेतन विसंगति, बिना वर्ष बन्धन के समस्त शिक्षाकर्मियों को संविलियन,दिवंगत शिक्षाकर्मियों के आश्रितों को 2010 के बाद से अब तक लंबित अनुकम्पा नियुक्ति प्रदान करने तथा नियमो में शिथलीकरण करने, पदोन्नति से वंचित शिक्षाकर्मियों के लिए क्रमोन्नति/समयमान वेतनमान,सभी वर्गों को पदोन्नति के अवसर प्रदान करने एवं सभी समस्याओं का समग्र और स्थाई समाधान करते हुए संविलियन आदेश जारी करने हेतु ध्यानाकर्षण कराते हुए आग्रह किया कि उपरोक्त विषय पर हमारी चिंताओं का निदान किया जावे।

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सांसद अभिषेक सिंह ने सभी विषयों को गम्भीरता से सुनते  आश्वस्त किया कि मुख्यमंत्री सबके हित मे अच्छा निर्णय लेने जा रहे हैं। जल्द ही परिणाम आ जाने से सभी अटकलों का दौर भी समाप्त हो जाएगा। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री समग्र और स्थाई समाधान चाहते हैं इसीलिये संविलियन प्रदान करने का निर्णय लिया है। कमेटी ने भी शिक्षाकर्मियों की समस्त मांगो पर पूरा होमवर्क किया है। धैर्य बनाकर 18 जून तक इंतजार करें सबकी समस्याओं के उचित समाधान का प्रयास किया गया है।

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ज्ञातव्य है कि विगत 9 जून को भी मोर्चा का नेतृत्व करते हुए प्रदेश संचालक विरेन्द्र दुबे और केदार जैन ने प्रतिनिधि मंडल के साथ अभिषेक सिंह से कवर्धा में मुलाकात की थी। तभी सांसद ने उन्हें आश्वस्त कर दिया था कि संविलियन की जल्द घोषणा होगी। परिणामस्वरूप उसके दूसरे ही दिन 10 जून को अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह की उपस्थिति में मुख्यमंत्री ने अंबिकापुर के मंच से संविलियन की घोषणा कर दी थी।

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प्रदेश संचालक विरेन्द्र दुबे ने कहा कि मोर्चा ने हमेशा सबकी चिंता की है और समस्याओं के समाधान हेतु सही जगह प्रयास किया है। हम लगातार वर्ग 3 के समानुपातिक वेतन, वर्ष बन्धन से मुक्त रखने, अनुकम्पा नियुक्ति प्रदान करने, अप्रशिक्षितों के प्रशिक्षण की व्यवस्था करने, क्रमोन्नति व पदोन्नति के अवसर प्रदान करने, खुला स्थानान्तरण प्रदान करने जैसी समस्याओं को प्रमुखता से शासन के समक्ष रख कर उसके निदान की मांग कर रहे हैं। संविलियन घोषणा में अभिषेक सिं  की अहम भूमिका रही है। उम्मीद है इस बार हमारी समस्याओं का स्थायी समाधान होगा। प्रांतीय उपसंचालक जितेन्द्र शर्मा ने बताया कि आज अभिषेक सिंह से मुलाकात करने वालों में स्मृति दुबे, दीपिका झा, सर्वेश शर्मा, भानु डहरिया,  द्रोणाचार्य साहू, सहित अन्य पदाधिकारी सम्मलित थे।

 

वेब डेस्क IBC24