चुनावी साल में सहकारी समिति कर्मचारी भी आंदोलन की राह पर, 18 जून को धरना-प्रदर्शन

रायपुर। चुनावी साल में अब छत्तीसगढ़ सहकारी समिति कर्मचारी संघ ने भी आंदोलन का बिगुल फूंक दिया है। संघ के बैनर तले प्राथमिक, वृहताकार, आदिम जाति और कृषक सेवा सहकारी समितियों में कार्यरत कर्मचारी भी अपनी मांगों को लेकर 18 जून को एक दिवसीय धरना प्रदर्शन करने जा रहे हैं।

संघ की मांग है कि प्रदेश के 133 प्राथमिक प्राथमिक, वृहताकार, आदिम जाति और कृषक सेवा सहकारी समितियों में कार्यरत कर्मचारियों को सातवें वेतनमान के लिए वित्तीय अनुदान देते हुए राज्य शासन का कर्मचारी का दर्जा दिया जाए। साथ ही, नियमितीकरण की सुविधा व लाभ देते हुए समान वेतन दिया जाए। इसी मांग को लेकर प्रदेशभर के सहकारी समितियों के कर्मचारी 18 जून को राजधानी रायपुर के ईदगाह भाठा मैदान में जुटेंगे।

 ⁠

यह भी पढ़ें : वर्ग 3 के शिक्षाकर्मियों ने की बैठक, मांगा समानुपातिक वेतन, जानिए और क्या

संघ के प्रदेशा अध्यक्ष ईश्वरी साहू ने बताया कि सहकारी समिति ने 25 मई को अपना मांग पत्र शासन-प्रशासन को सौंपा था। जिस पर कोई निर्णय नहीं लिया गया है। उन्होंने कहा कि इसलिए बाध्य होकर संघ ने चरणबद्ध आंदोलन का निर्णय लिया है।

प्रदेश महासचिव पंकज कुमार साव ने बताया कि प्रथम चरण में रायपुर में प्रांतीय रैली का आयोजन 18 जून को किया गया है। मांग पूरी नहीं होने की दशा में दो से चार जुलाई तक काली पट्टी लगाकर कार्य किया जाएगा। इसके बाद पांच व छह जुलाई को भोजन अवकाश के बाद समिति स्तर पर नारेबाजी की जाएगी। मांग पूरी नहीं होने पर नौ जुलाई से अनिश्चितकालीन हड़ताल किया जाएगा।

यह भी पढ़ें : जम्मू-कश्मीर में नहीं बढ़ेगा सीज फायर, आतंकियों के खिलाफ कार्रवाई के आदेश

वहीं प्रचार मंत्री रामकुमार वर्मा के मुताबिक आंदोलन में प्रदेश भर के 1333 प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों में काम करने वाले लगभग 15 हजार कर्मचारी शामिल होंगे। इससे पीडीएस और खरीफ ऋण वितरण, साथ ही किसानों को खाद, दवाई और बीज वितरण का काम भी प्रभावित होगा।

 

वेब डेस्क, IBC24