मध्यप्रदेश में किसानों के बाद अब सरकारी कर्मचारियों ने प्रदेश सरकार की मुश्किलें बढ़ा दी हैं… 7वें वेतनमान का लाभ देने के लिए कर्मचारियों ने सरकार को 30 जून तक का अल्टीमेटम दिया है. 30 जून तक आदेश लागू नहीं होने पर कर्मचारियों ने बड़ा आंदोलन करने की चेतावनी दी है… अपनी इस मांग को लेकर सभी गैरमान्यता प्राप्त और मान्यता प्राप्त 23 कर्मचारी संगठन लामबंद हुए है।
कर्मचारी संगठन के संयुक्त मोर्चा ने दो टूक शब्दों में कहा है कि इस बार आश्वासन से काम नहीं चलने वाला… अगर 30 जून तक 7वें वेतनमान का लाभ देने के आदेश का पालन नहीं हुआ… तो प्रदेशभर के सरकारी कर्मचारी और पेंशनर्स सड़क पर उतरकर बड़ा आंदोलन करेंगे.. इस संबंध में सरकार को बता दिया गया है।