बिलासपुर। राज्य सरकार द्वारा पट्टा वितरण करने के फैसले को हाई कोर्ट में चुनौती दी गई है। भूमिहीन कब्जा धारियों को सरकार के पट्टा वितरण के फैसले को HC में चुनौती दी है, इस मामले में सरकार ने जवाब पेश करने के लिए समय मांगा है।
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एक जनहित याचिका दायर करके मधुकर द्विवेदी ने सरकार के इस फैसले पर रोक लगाने की मांग की है। राज्य सरकार ने अक्टूबर में यह फैसला लिया था। याचिका में फैसले को निरस्त करने की मांग की गई है।
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