Guest Editor: IBC24 की खास पेशकश! जब छत्तीसगढ़ शासन के नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री डॉ.शिव डहरिया बने एक दिन के संपादक और एंकर…देखिए

रायपुर। सूचना क्रांति के इस नए दौर में दूरियां मिट रही हैं, और संवाद के नए ब्रिज तैयार हो रहे हैं..अब जबकि देश की डेमोक्रेसी कम्यूनिकेशन के नए युग में प्रवेश कर चुकी है..जनसंचार के प्रतिनिधि के तौर पर हम भी संवाद के नए सूत्र खोजने की कोशिश कर रहे हैं । गेस्ट एडिटर हमारी इसी कोशिश की एक मिसाल है..इस खास पेशकश के जरिए हम छत्तीसगढ़ सरकार के मंत्रियों को मध्यभारत के सबसे विश्वसनीय न्यूज चैनल में एक दिन के लिए बतौर अतिथि संपादक आमंत्रित करते हैं । इस दौरान न्यूज चैनल की कार्यप्रणाली, न्यूज मेकिंग की प्रक्रिया और ब्रॉडकास्ट इंजीनियरिंग की बारीकियों को समझने का मौका हमारे अतिथि संपादक को मिलता है..तो वहीं हमारे दर्शको के लिए ये अपने जनप्रतिनिधि के जर्नलिस्टिक स्किल को परखने और जानने का अवसर होता है । हमारी इस खास पेशकश के आज के मेहमान हैं- मंत्री शिव डहरिया

हमारे अतिथि संपादक डॉ शिव डहरिया, नगरीय प्रशासन एवं विकास श्रम मंत्री, छग शासन, वरिष्ठ कांग्रेसी नेता, आरंग विधानसभा से विधायक, पलारी और बिलाईगढ़ से भी विधायक रहे हैं एवं कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष भी रह चुके हैं। आईबीसी24 के गेस्ट एडिटर के रूप में पधारे नगरीय एवं प्रशासन मंत्री शिव डहरिया के सेशन की शुरुआत स्वागत के साथ हुई। स्वागत के बाद गेस्ट एडिटर न्यूज रूम पहुंचे, जहां उनके दिन की शुरुआत एडिटोरियल टीम की मीटिंग के साथ हुई..इस मीटिंग में मौजूद संपादकीय टीम ने दिन भर की प्लानिंग की जानकारी उन्हें दी..गेस्ट एडिटर ने भी इस दौरान कई समाचारों को लेकर जानकारी ली और कुछ संपादकीय निर्देश भी दिए ।

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दिन भर की बड़ी खबरों की प्लानिंग के बाद बारी थी चैनल के कामों की बारीकी से जानकारी लेने की..नगरीय एवं प्रशासन मंत्री ने चैनल के तमाम विभागों और कामों के बारे में समझा-जाना और एक न्यूज चैनल के वर्किंग मैकनिज्म को गंभीरता से समझने की कोशिश की ।

अब बारी थी गेस्ट एडिटर बने नगरीय एवं प्रशासन मंत्री शिव डहरिया को एक नई और चुनौतीभरी भूमिका निभाने की…वो भूमिका थी..एक पूरा न्यूज बुलेटिन बतौर एंकर रिकॉर्ड कराने की..। इस भूमिका के लिए तैयारी शुरू हुई मेकअप रूम से…और फिर वो पहुंचे स्टूडियो । स्टूडियो में तकनीकी तैयारियां मुकम्मल होने के बाद रिकॉर्ड हुआ एक स्पेशल बुलेटिन..और जिसके एंकर थे हमारे गेस्ट एडिटर शिव डहरिया..

गेस्ट एडिटर के तौर पर नगरीय एवं प्रशासन मंत्री शिव डहरिया ने हर खबर को एक नए नज़र से देखा और हमें भी खबरों को देखने का एक नया नज़रिया दे गए..इसके लिए हमारी टीम ने उन्हें तहेदिल से शुक्रिया अदा किया।

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गेस्ट एडिटर ने कहा कि प्रदेश में नगरीय प्रशासन मेरी जिम्मेदारी है..तो मैं आज मुख्य रुप से हमने दो साल में इस क्षेत्र में जो किया है..उसकी बात करूंगा..बेहतर शहरी गवर्नेंस में छत्तीसगढ़ को शानदार उपलब्धि मिली है.. ये हमारे लिए गर्व की बात है कि दिल्ली की प्रज्ञा फाउंडेशन द्वारा शहरी गवर्नेंस इंडेक्स 2020 की रैकिंग में छत्तीसगढ़ को पूरे देश में तीसरा स्थान मिला है..

छत्तीसगढ़ सरकार ने अपने दो साल के छोटे से कार्यकाल में कई बड़ी उपलब्धियों को हासिल किया है..मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अगुवाई में नगरीय प्रशासन विभाग ने कई जनहितैषी योजनाएं शुरू की. शहरी गवर्नेस इंडेक्स 2020 की रैंकिग में छत्तीसगढ़ को पूरे देश में तीसरा स्थान मिलना इस बात का उदाहरण है कि छत्तीसगढ़ सरकार हर मोर्चे पर सफल है …दिल्ली की प्रजा फाउंडेशन द्वारा जारी इस सूची में ओडिशा को पहला और महाराष्ट्र को दूसरा स्थान दिया गया है..मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इस उपलब्धि के लिए शहरवासियों और नगरीय प्रशासन विभाग को बधाई और शुभकामनाएं दी हैं..नगरीय निकायों के चुने हुए जनप्रतिनिधियों और विधायी परिषदों के सशक्तिकरण के मामले में छत्तीसगढ़ को दूसरी रैंक, नागरिक सशक्तिकरण में तीसरा रैंक, ओपन डाटा पोर्टल तक नागरिकों की पहुंच के मामले में पहला स्थान, नागरिक समस्याओं के समाधान के मामले में दूसरा रैंक और करों के राजकोषीय प्रबंधन में पहला रैंक हासिल हुआ है..

प्रज्ञा फाउंडेशन ने पिछले तीन सालों में 28 राज्यों के 40 शहरों और दिल्ली में पिछले तीन वर्षों में शहरी गवर्नेस सुधारों के क्षेत्र में किए गए अध्ययन के आधार पर रैंकिंग जारी की है…स्थानीय निकायों के सशक्तिकरण और जमीनी स्तर पर लोकतंत्र की स्थिति, शहरी नियोजन, भूमि-उपयोग का नियमन, आर्थिक और सामाजिक विकास की योजना, जल आपूर्ति, अग्नि सेवा, शहरी वानिकी, पर्यावरण की सुरक्षा और परिस्थितिक पहलुओं का संवर्धन, स्थानीय शहरी निकायों के कार्यात्मक और वित्तीय सशक्तिकरण और स्थानीय शासन के लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण आदि बिन्दुओं को रैंकिंग में शामिल किया गया है…

राज्य की भूपेश सरकार ने शहरी लोगों की आवश्यकताओं और मांगों को पूरा करने हर मोर्चे पर ध्यान दिया..उसी का नतीजा है कि आज शहरी लोगों के रहन-सहन में अभूतपूर्व बदलाव देखने को मिला..निश्चित रूप से वो दिन दूर नहीं जब छत्तीसगढ़ पूरे देश में शहरीय क्षेत्रों में सबसे बेहतर सुविधा देने वाला पहला राज्य होगा..

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गेस्ट एडिटर मंत्री शिव डहरिया ने कहा कि ‘छत्तीसगढ़ सरकार शहरी आबादी के लिए कई ऐसी योजनाओं का संचालन कर रही है, जिनसे लाखों लोगों को राहत मिली है..मिसाल के तौर पर मुख्यमंत्री वार्ड कार्यालय, मुख्यमंत्री स्लम स्वास्थ्य योजना, मुख्यमंत्री मितान योजना और दाई-दीदी क्लीनिक योजना,..इन योजनाओं के बूते शहरों में बुनियादी सुविधाओं को विस्तार देने में लगे है।..देखिए ये रिपोर्ट

राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 150वीं जयंती के अवसर पर भूपेश सरकार ने शहरी जनता को सुलभ प्रशासन और बुनियादी सुविधा उपलब्ध कराने के लिए वार्ड स्तर पर मुख्यमंत्री वार्ड कार्यालय योजना का शुभारंभ किया.. योजना के शुरू होने के बाद शहर के एक वार्ड की जनता को अपनी समस्या के समाधान के लिए निकाय के चक्कर नहीं काटने पड़ रहे हैं..मुख्यमंत्री वार्ड कार्यालय से ही साफ-सफाई, सड़क, नाली-पुलिया रिपेयरिंग, स्ट्रीट लाइट जैसे अन्य समस्याओं का समाधान हो रहा है..वही दूसरी ओर राज्य सरकार प्रदेश के नगरीय क्षेत्रों में निवास करने वाले नागरिकों को उनके घर पर ही विभिन्न सुविधाएं प्रदान करने के लिए ‘मुख्यमंत्री मितान योजना‘ प्रारंभ शुरु करने वाली है..इसके तहत नगरीय प्रशासन, राजस्व, श्रम एवं स्वास्थ्य विभाग सहित विभिन्न विभागों की सौ से अधिक सेवाओं का लाभ नागरिकों को उनके घर पर मितान के माध्यम से उपलब्ध कराया जाएगा।

छत्तीसगढ़ सरकार ने शहरी जनता का स्वास्थ्य बेहतर रखने के लिए कई योजनाएं लांच की है.. इसमें दाई-दीदी क्लीनिक योजना प्रमुख है..महिलाओं के लिए बनी योजना पायलट प्रोजेक्ट के रूप में रायपुर, दुर्ग-भिलाई और बिलासपुर नगर निगम में संचालित है…इस क्लीनिक में डॉक्टर सहित सभी चिकित्सकीय स्टाफ महिलाएं है. जहां महिलाओं का निःशुल्क इलाज किया जाएगा. दाई-दीदी क्लीनिक में महिला चिकित्सक और महिला स्टाफ होने के कारण महिलाएं अब निःसंकोच अपना समुचित इलाज करा रही है.. शहरी क्षेत्रों के स्लम बस्ती में रहने वाले लोगों को चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के लिए शहरी मुख्यमंत्री स्लम स्वास्थ्य योजना प्रारंभ की गई है.. प्रथम चरण में सभी 14 नगर निगमों में 70 मोबाइल मेडिकल यूनिट एंबुलेंस के जरिए डॉक्टर का दल अपनी सेवाएं प्रदान कर रहा है.. इस योजना में आम नागरिकों को मोबाइल मेडिकल यूनिट द्वारा मेडिकल कैंप के माध्यम से मुफ्त में परामर्श, उपचार, दवाइयां और दैनंदिन होने वाले टेस्ट की सुविधा प्रदान की जा रही है।

भूपेश सरकार की इन सभी योजनाओं को फायदा लाखों शहरी लोगों को मिल रहा है… कुछ समय पहले तक घर, गली या वार्ड तक इन सुविधाओं की पहुंच नहीं थी…लेकिन आज छत्तीसगढ़ सरकार की सोच ने शहरी जनता के जीवन को स्वस्थ और आसान बना दिया है ।

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गेस्ट एडिटर मंत्री शिव डहरिया ने कहा कि पीएम आवास योजना को शहरों में प्रभावी ढंग से लागू करने में भी हम कामयाब रहे है..हमारे समावेशी मॉडल मोर जमीन मोर मकान को आज देश भर में न सिर्फ तारीफ मिली रही है, ब्लकि इसके लिए हमें भारत सरकार ने पुरस्कृत भी किया है..छत्तीसगढ़ सरकार के सदस्य होने के नाते मैं ये बात पूरे भरोसे के साथ कह सकता हूं कि अंतिम पंक्ति में खड़े लोगों के सशक्तिकऱण और स्वावलंबन में हमने दो वर्षों में कोई कसर बाकी नहीं रखा है..उदाहरण के लिए हमारी पौनी पसारी योजना को देख लें..जिसके जरिए सरकार लोगों को उनके पैतृक व्यवसाय में ही नए अवसर उपलब्ध कराने के लिए प्रत्यनशील है.. देखिए यह रिपोर्ट

मोर जमीन-मोर मकान योजना के तहत छग में गरीबों को पक्का मकान मिल रहा है….नगरीय प्रशासन विभाग की ओर से भूमिहीन व्यक्तियों को भूमि धारण का अधिकार प्रदान करने अधिनियम लाया गया है..19 नवंबर 2018 के पूर्व काबिज कब्जा धारकों को भू-स्वामित्व अधिकार प्रदान की व्यवस्था की गई है..इसमें ऐसे व्यक्ति भी लाभान्वित होंगे जिन्हें पूर्व में पट्टा प्रदान किया गया था.. लेकिन नवीनीकरण प्रावधानों के अभाव में वो भूमि का उपभोग नहीं कर पा रहे थे..इस निर्णय में राज्य के लगभग दो लाख से अधिक शहरी गरीब परिवार सीधे लाभान्वित होंगे.. ‘मोर जमीन मोर मकान‘ योजना में 2.5 लाख तक वित्तीय सहायता दिया जा रहा है…प्रदेश में इस योजना से अभी तक 75 हजार हितग्राहियों का आवास पूर्ण हो गया है..एक जनवरी को भारत सरकार ने मोर जमीन मोर-मकान मॉडल की सराहना करते हुए पुरस्कृत भी किया..मोर जमीन-मोर मकान के अंतर्गत ”बेस्ट कन्वर्जेंस विथ अदर मिशन“ की श्रेणी में छत्तीसगढ़ को पुरस्कृत किया गया..वहीं बेस्ट परफॉर्मिंग म्युनिसिपल काउंसिल श्रेणी में डोंगरगढ़ को इनाम मिला।

वहीं दूसरी ओर राज्य सरकार ने शहरी क्षेत्रों में परंपरागत व्यवसाय को जीवित रखने पौनी पसारी योजना की शुरूआत की है. शहरी और ग्रामीण जनजीवन में मिट्टी के बर्तन, कपड़े धुलाई, जूते-चप्पल तैयार करना, लकड़ी से संबंधित कार्य, पशुओं के लिए चारा, सब्जी-भाजी उत्पादन, कपड़ों की बुनाई, सिलाई, कंबल, मूर्तियां बनाना, फूलों का व्यवसाय, पूजन सामग्री, बांस का टोकना, सूपा, केशकर्तन, दोना-पत्तल, चटाई तैयार करना इत्यादि का व्यवसाय ’’पौनी-पसारी’’ व्यवसाय के रूप में मान्यता प्राप्त है… राज्य सरकार की इस पहल का इन कार्यों से जुड़े लोगों ने खुले दिल से स्वागत किया है..साथ ही गरीब और निम्न तबकों से ताल्लुक रखने वाले लोगों में सरकार के प्रति भरोसा जागा हैं..योजना से लाभान्वित लोगों का कहना है इस प्रकार की व्यवस्था से गरीबों को राहत मिली है..

राज्य सरकार की मोर जमीन-मोर मकान और पौनी पसारी योजना शहरी गरीबों के लिए वरदान साबित हुई..दोनों योजनाओं का लाभ ले रहे लोग अब अपने सपने को साकार करने में जुट गए हैं..वहीं राज्य सरकार की कोशिश जारी है कि इन लोगों को बेहतर सुविधा देकर सशक्त बनाया जा सके।

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गेस्ट एडिटर मंत्री शिव डहरिया ने कहा कि ‘हमारे नगर निकाय आधुनिक, स्मार्ट औऱ आत्मनिर्भर बने, इसके लिए हमने लगातार कोशिश की है..हमारी ये कोशिश कामयाब होती भी दिख रही है..उदाहऱण के लिए डोंगरगढ़ नगर पालिका को देख लें..जिसे भारत सरकार ने सर्वश्रेष्ठ नगर पालिका के रुप में चुना है..वही स्वच्छ शहरों की होड़ में भी प्रदेश के कई शहरों ने बेहतर प्रदर्शन किया है..खासकर अंबिकापुर ने लगातार अपने साफ सफाई के लिए प्रदेश का नाम उंचा किया है।’ देखिए ये रिपोर्ट

छत्तीसगढ़ में दो साल पहले सत्ता में आई भूपेश सरकार ने शहरी विकास के लिए नए तरह का रोडमैप तैयार किया है…पिछले दो सालों में स्मार्ट सिटी में शामिल रायपुर और बिलासपुर में अरबों रुपए के विकास कार्य हुए..रायपुर के कई चौक-चौराहों का कायाकल्प हो गया…तो वहीं रायपुर की पहचान बूढ़ातालाब अब अपने सौंदर्यीकऱण के कारण लोगों के लिए आकर्षण का केन्द्र बना हुआ है..राजधानी की ट्रैफिक की समस्या से निजात पाने दो मल्टीलेवल पार्किंग बनाए गए हैं..लोगों के बेहतर स्वास्थ्य के लिए आक्सीजोन का निर्माण कराया गया..अरबों की लागत से आईटीएमएस तैयार किया गया..राजधानी रायपुर में जवाहर बाजार को नया रूप मिला…सिटी कोतवाली थाना को स्मार्ट थाना बनाया गया..आगामी दिनों में रायपुर के विवेकानंद आश्रम से आमानाका तक के हिस्से को यूथ हब के रुप में विकसित किया जाएगा.. इसी तरह न्यायधानी बिलासपुर में विकास की नई गाथा लिख रहा है. यहां स्मार्ट रोड, ई लाईब्रेरी का निर्माण सहित पूरे शहर के चौक-चौराहों का चौड़ीकरण कर सौंदर्यीकरण किया जा रहा है।

छत्तीसगढ़ के सभी शहरों को स्वच्छ और सुंदर बनाने के लिए राज्य सरकार ने कई योजनाएं तैयार की है…जिसके कारण आज शहरों में कई सुविधाएं लोगों को मिल रही है..लोगों का कहना है कि ये सुविधा सालों पहले मिलनी चाहिए थी लेकिन नहीं मिल पायी..भूपेश सरकार सभी शहरों में रोड, स्वच्छता, शुद्ध पेयजल और पार्किंग जैसी मूलभूत सुविधाओं पर ज्यादा फोकस कर रही है..अंबिकापुर नगर निगम को स्वच्छता जैसे अन्य क्षेत्र में कई राष्ट्रीय पुरस्कार मिलना इसका एक बड़ा उदाहरण है…अम्बिकापुर नगर निगम ने डंपिंग यार्ड में सुंदर पार्क डेवलप किया.. गार्बेज कैफे जहां कचरा प्लास्टिक के बदले खाना दिया जाता है..ये योजना भी देश भर में सराही गई… इसके अलावा अम्बिकापुर नगर निगम ने 450 महिलाओ का समूह बनाकर उन्हें न सिर्फ रोजगार से जोड़ा बल्कि महिला सशक्तिकरण के लिए काम किया… तो वहीं राजनांदगांव के डोंगरगढ़ शहर को भारत सरकार ने बेस्ट परफॉर्मिंग म्युनिसिपल काउंसिल की श्रेणी में पुरस्कृत किया

छत्तीसगढ़ की भूपेश सरकार की पहचान देश में किसान और गांवों के विकास को लेकर है..लेकिन अब इस सरकार की पहचान में शहरी विकास भी जुड़ चुका है.. निश्चित रुप से भूपेश सरकार हर स्तर पर काम कर छत्तीसगढ़ को देश के अग्रिम पंक्ति के राज्यों में शामिल करने जा रही है।

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