शिवराज मंत्रिमंडल के अहम फैसले, 18 दिसंबर को किसानों के खाते में डाले जाएंगे 1600 करोड़ रुपए, लाइट हाउस प्रोजेक्ट के लिए 10.24 करोड़ की स्वीकृति

भोपाल। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि निगम-मंडलों के काम पॉलिटिकल लीडरशिप से होना चाहिए… अभी तक निगम-मंडलों की कमान अफसरों के पास थी… जो मंत्रियों को सौंपी गई है… अब ट‌वेंटी-20 मैच खेलना है। मुख्यमंत्री ने कैबिनेट की बैठक में मंत्रियों को ये निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार का मूड आप सब देख ही रहे हैं… माफियाओं को जड़ से उखाड़ने का अभियान शुरू हो चुका है।

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उन्होंने कहा कि 4 जनवरी को कलेक्टर-कमिश्नर कॉन्फ्रेंस होगी… इसमें प्रशासनिक कसावट पर फोकस रहेगा… इस दौरान जब संबंधित विभाग की चर्चा होगी तो उस विभाग के मंत्री भी उपस्थित रहेंगे… क्योंकि मंत्रियों को ही अपने विभाग से काम लेना है और जमीनी क्रियान्वयन कराना है। मुख्यमंत्री ने बताया कि 18 दिसंबर को 35 लाख 50 हजार किसानों के खाते में 1600 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए जाएंगे… इसको लेकर पूरे प्रदेश में कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। उन्होंने बताया कि वो विदिशा में आयोजित कार्यक्रम में शामिल होंगे।

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कैबिनेट में फैसला लिया गया कि सोमवार और मंगलवार को सभी मंत्री भोपाल में रहें। कैबिनेट बैठक वर्चुअल होगी। मंत्री मंत्रालय के कक्ष से वर्चुअल तरीके से बैठक में शामिल हों। लाइट हाउस प्रोजेक्ट के लिए 10 करोड़ 24 लाख की स्वीकृति दी गई। डायर हंड्रेड सेवा की अनुबंध अवधि छह महीने बढ़ाई गई। जन अभियान परिषद में महानिदेशक के नवीन पद का प्रस्ताव पारित किया गया। विधि विभाग में रिटायर्ड जिला जज अभय कुमार को अतिरिक्त सचिव के पद पर संविदा नियुक्ति देने का प्रस्ताव मंजूर हुआ। खनिज भंडारण दायरे के लिए पांच किलोमीटर की जगह आठ किलोमीटर जगह को मंजूरी दी गई। जनसंपर्क विभाग के 375 अस्थाई पदों को 2031 तक निरंतर जारी रखने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई।