कमलनाथ कैबिनेट की बैठक खत्म, ओबीसी वर्ग को 27 फीसदी आरक्षण, कई प्रस्तावों पर लगी मुहर, जानिए और भी…

भोपाल। मध्यप्रदेश की कमलनाथ सरकार की कैबिनेट बैठक खत्म हो गई है। बैठक में कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लग गई है। ओबीसी वर्ग को 27 फीसदी आरक्षण देने पर कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। इसके साथ ही सरकारी नौकरियों में आवदेन देने के लिए उम्र सीमा में 5 साल की बढ़ोतरी की गई है।

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इसके साथ ही कमलनाथ कैबिनेट में टैक्स जमा करने के बाद लाइफ टाइम टैक्स नहीं देना होगा। अभी हर साल टैक्स देना पड़ता है। इस फैसले से 400 करोड़ की आय होने का अनुमान है। इसके लिए कुष्ठ रोगी होने पर स्कूल में एडमिशन नहीं दिये जाने के नियम को हटा दिया गया है, और अब कुष्ठ रोगी होने वाले बच्चों को भी स्कूल में एडमिशन मिलेगा।

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वहीं विधि विभाग को लेकर कैबिनेट ने आदिम जाति कल्याण विभाग के तहत 236 करोड़ की लागत से हॉस्टल बनाने का फैसला लिया गया है। नर्मदा घाटी विकास संकुल के लिए शिकायत निवारण प्राधिकरण बनेगा, जिसके लिए 4 सेवानिवृत्त अधिकारियों को सदस्य बनाया गया।

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वहीं स्कूल शिक्षा विभाग को दी जाने वाली स्कूल यूनिफॉर्म के मामले में जनसंपर्क मंत्री पीसी शर्मा ने कहा कि इस साल यूनिफॉर्म के लिए पिछले साल के बराबर राशि छात्रों को दी जाएगी। स्व. सहायता समूह को काम मिले इसका ध्यान रखा जाएगा। साथ ही अगले साल से पूरी परियोजना बनाकर काम किया जाएगा। पीसी शर्मा ने कहा कि एएनएम के पदों पर होगी भर्ती, और संविदा कर्मियों को प्राथमिकता दी जाएगी। साथ ही कहा कि पिछली सरकार में ड्रेस के लिए 400 रुपये दिए जाते थे, लेकिन अब कमलनाथ सरकार में 600 रूपये दिए जाएंगे।