भूपेश कैबिनेट के बड़े फैसले, सीधी भर्ती के सभी पदों में 3 वर्ष की परिवीक्षा अवधि में होगी नियुक्ति, यात्री बसों को टैक्स में छूट

रायपुर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नेतृत्व में आज हुई मंत्रिमंडल की बैठक में आज कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। कैबिनेट की बैठक में गोधन न्याय योजना के तहत 2 रुपये में गोबर की खरीदी का नया रेट तया किया गया है, जब कि मंत्रिमंडलीय उपसमिति ने ढेड़ रुपए की अनुशंसा की थी। वहीं 16 हजार 278 शिक्षकों के संविलियन पर मंत्रिमंडल की मुहर लगी है।

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इनके अलावा 1 नवंबर 2020 से सभी शिक्षक स्कूल शिक्षा विभाग के कर्मचारी माने जाएंगे। वहीं एक अन्य निर्णय में यात्री बसों को जून महीने के देय मासिक कर में छूट की अनुमति दी गई । जुलाई 2020 से नवंबर 2020 तक 5 किलो चावल प्रति राशन कार्ड निशुल्क वितरण करने का फैसला किया गया है।

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सीजी के सीधी भर्ती के सभी पदों में 3 वर्ष की परिवीक्षा अवधि में नियुक्ति होगी, इंद्रावती नदी घाटी के विकास के लिए इंद्रावती बेसिन विकास प्राधिकरण का गठन किया जाएगा। CGPSC में अध्यक्ष के पद पर टामन सिंह सोनवानी की नियुक्ति का अनुमोदन किया गया है। सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी डॉ. आलोक शुक्ला को प्रमुख सचिव पद पर 3 वर्ष के लिए संविदा नियुक्ति का अनुमोदन किया गया है।

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