मध्य प्रदेश में रेत अवैध खनन को लेकर एनजीटी ने प्रशासन की मंशा पर सवाल उठाए हैं…मध्य प्रदेश सरकार की कार्यशाला में पहुंचे एनजीटी के चेयरमैन जस्टिस दिलीप सिंह ने कहा कि अवैध खनन रोकने के लिए जाने वाले पुलिस और प्रशासनिक अफसरों पर ही खनन माफिया भारी पड़ जाते हैं। दरअसल नई नीति पर मंथन के लिए भोपाल में राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन हुआ था…जिसमें एनजीटी के चेयरमैन जस्टिस दिलीप सिंह भी शामिल हुए थे। दिलीप सिंह ने कहा कि पुलिस जब कार्रवाई के लिए जाती है तो खनन माफिया ही भारी पड़ जाते हैं…तो वहीं दूसरी ओर सीएम शिवराज सिंह चैहान ने नई गाइड लाइन में पारदर्शिता पर जोर देने की बात कही…उन्होंने कहा कि नीति ऐसी हो जिसमें जिंदा आदमी का कोई रोल ही नहीं हो…सीएम ने नई खनिज नीति में रेत सस्ती करने के साथ इससे रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने पर भी जोर दिया।