इन मांगों को लेकर प्रदेश भर के जूनियर डॉक्टरों ने शुरू की हड़ताल, कोविड-19 और इंमरजेंसी सेवा बंद करने दी सरकार को चेतावनी | On this demand, junior doctors across the state started strike, warning Kovid-19 and government to stop emergency service

इन मांगों को लेकर प्रदेश भर के जूनियर डॉक्टरों ने शुरू की हड़ताल, कोविड-19 और इंमरजेंसी सेवा बंद करने दी सरकार को चेतावनी

इन मांगों को लेकर प्रदेश भर के जूनियर डॉक्टरों ने शुरू की हड़ताल, कोविड-19 और इंमरजेंसी सेवा बंद करने दी सरकार को चेतावनी

:   Modified Date:  November 29, 2022 / 08:31 PM IST, Published Date : May 6, 2021/11:42 am IST

भोपाल। अपनी 4 सूत्रीय लंबित मांगों को लेकर प्रदेश भर के जूनियर डॉक्टरों ने आज से हड़ताल शुरू कर दी है, जबलपुर, भोपाल, इंदौर और ग्वालियर समेत अन्य जिलों के तमाम जूनियर डॉक्टर ने कोविड-19 सेवाओं को छोड़कर खुद को स्वास्थ्य सेवाओं से दूर रखा। दरअसल बीते 1 माह से जूनियर डॉक्टर्स ने असहयोग आंदोलन का मन बना कर रखा था इसके पहले अप्रैल के पहले सप्ताह में जूनियर डॉक्टर ने असहयोग आंदोलन शुरू करते हुए प्रदेश सरकार को चेतावनी दी थी।

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इस बीच मंत्री विश्वास सारंग ने जूनियर डॉक्टर्स को आश्वासन दिया था कि सरकार उनकी मांगों को पूरा करेगी लेकिन सरकार ने अब तक इनकी किन्हीं भी मांगों पर विचार नहीं किया, जिसके चलते आज सभी जूनियर डॉक्टर्स हड़ताल पर चले गए हैं, जूनियर डॉक्टर ने अल्टीमेटम दिया है कि अगर सरकार ने सुबह 8:00 बजे तक उनकी मांगों पर अंतिम निर्णय नहीं लिया तो वे इमरजेंसी समेत कोविड-19 सेवाओ को भी बंद कर देंगे।

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इस बीच मेडिकल कॉलेज प्रबंधन ने जूडा की प्रस्तावित हड़ताल को देखते हुए वैकल्पिक व्यवस्था कर ली है, जबलपुर के नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेडिकल कॉलेज अस्पताल के डीन डॉ प्रदीप प्रसाद ने स्पष्ट किया कि फिलहाल सीनियर डॉक्टर को अतिरिक्त रूप से उन्होंने तैनात कर दिया है जो कुछ समय तक अस्पताल की व्यवस्थाओं को देख सकते हैं,फिर भी उन्हें भरोसा है कि सरकार कोई ना कोई बीच का रास्ता जरूर निकालेगी।

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प्रदेश के जूनियर डाॅक्टर इन मांगो को लेकर आंदोलन कर रहे है—
1 :– स्टायपेंड मे 2018 से 6 प्रतिशत के मद से आज तक कुल 18 प्रतिशत बढ़ोतरी की मांग
2 :– पिछले साल मुख्यमंत्री शिवराज सिंह द्वारा घोषित 10 हजार की प्रतिमाह प्रोत्साहन राशि देने
3 :– जूनियर डॉक्टर्स पर ग्रामीण सेवाओं की अनिवार्यता को खत्म करने
4 :– प्रदेश के तमाम मेडिकल कॉलेजों में कोरोना के गंभीर मरीजों को ही दाखिला देने और अतिरिक्त चिकित्सकों की नियुक्ति की मांग की गई है।