पंचायत सचिव ने दिया समय सीमा में मजदूरी भुगतान करने का निर्देश

रायपुर-महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) के अंतर्गत संचालित विकास कार्यों की प्रगति की समीक्षा बैठक सम्पन्न हुई.जिसमें  पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के सचिव एवं मनरेगा के आयुक्त श्री पी.सी. मिश्रा की अध्यक्षता में प्रदेश के सभी 27 जिलों के मनरेगा से संबंधित सहायक परियोजना अधिकारियों बैठक में शामिल हुए.ये बैठक ठाकुर प्यारेलाल पंचायत एवं ग्रामीण विकास प्रशिक्षण संस्थान निमोरा नया रायपुर में आयोजित की गई थी। 

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बैठक में श्री मिश्रा ने बताया कि केन्द्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय के निर्देशानुसार मनरेगा के तहत होने वाले विकास कार्यों के लिए शेड्यूल ऑफ वर्क्स (एसओआर) निर्धारित करने के लिए माह जनवरी में जिलेवार सप्ताहिक समय निर्धारित करने तथा समय एवं गति का अध्ययन कराया जाना है। उन्होंने बताया कि इस अध्ययन के तहत सामान्य अकुशल श्रमिक से लेकर दिव्यांग श्रमिक, दुर्बलकारी रोगों से ग्रस्त श्रमिक एवं तृतीय लिंग समुदाय के 60 वर्ष से कम और अधिक के श्रमिकों को शामिल किया जाए, ताकि प्रत्येक कार्य के लिए श्रमिक वर्ग की कार्यक्षमता का आकलन हो सके

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    बैठक में लेबर बजट 2018-19, वर्ष 2016-17 तक के निर्माण कार्यों की पूर्णता की स्थिति, निर्माणाधीन आंगनबाड़ी भवनों, कुआं और डबरी निर्माण सहित निर्धारित समय सीमा में मजदूरी भुगतान की समीक्षा की गई। श्री मिश्रा ने बैठक में योजना के तहत कृषि एवं उसके सहायक गतिविधियों पर 60 प्रतिशत व्यय करने के निर्देश दिए। उन्होंने जिला स्तर पर मजदूरी भुगतान, सामग्री एवं प्रशासनिक व्यय की जानकारी अधिकारियों से ली। उन्होंने स्व-सहायता समूहों के लिए परिसंपत्तियों के निर्माण पर बल दिया। इस अवसर पर पंचायत एवं ग्रामीण विकास प्रशिक्षण संस्थान के संचालक श्री मणिवासगन ऐश सहित राज्य स्तर के अधिकारी और संबंधित सहायक परियोजना अधिकारी तथा ग्रामीण यांत्रिकी सेवा के कार्यपालन अभियंता उपस्थित थे.

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