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ग्वालियर। मध्यप्रदेश में खाद की कमी को लेकर हाईकोर्ट की ग्वालियर बेंच में एक जनहित याचिका दायर की गई है। याचिका में केंद्र सरकार समेत 10 विभागों को पार्टी बनाया गया है। याचिका में कहा गया है कि खाद की किल्लत केंद्र सरकार की देन है। केंद्र सरकार किसानों के वोटों का ध्रुवीकरण करना चाहती है।
याचिका में आगे कहा गया है कि स्टॉक होने के बाद भी केंद्र सरकार प्रदेश में कम खाद भेज रही है। दायर याचिका पर सुनवाई गुरूवार को होगी। बता दें कि रबी फसल के इस सीजन में यूरिया की किल्लत के चलते किसान परेशान हैं। बीते पांच दिन में खाद की कमी को लेकर राज्य के अलग-अलग जगहों पर प्रदर्शन हो चुके हैं। इसे देखते हुए मुख्यमंत्री कमलनाथ ने रेलवे रैक और खाद के लिए केंद्रीय मंत्रियों से बात भी की है।
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बताया जा रहा है कि मप्र के हिस्से में आने वाला यूरिया राजस्थान, हरियाणा और पंजाब को भिजवा दिया गया। मप्र में दिसंबर महीने में 4 लाख टन यूरिया की डिमांड थी, लेकिन आपूर्ति सिर्फ सवा लाख टन की हुई।
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