रविवार को विधानसभा की कार्यवाही पर शुरू हुई सियासी बयानबाजी, कांग्रेस ने बताया ऐतिहासिक निर्णय तो भाजपा ने कहा श्रेय लेने की कोशिश

रविवार को विधानसभा की कार्यवाही पर शुरू हुई सियासी बयानबाजी, कांग्रेस ने बताया ऐतिहासिक निर्णय तो भाजपा ने कहा श्रेय लेने की कोशिश

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  • Publish Date - July 21, 2019 / 05:55 AM IST,
    Updated On - November 29, 2022 / 08:01 PM IST

भोपाल। मध्यप्रदेश के ​इतिहास में पहली बार रविवार को सदन की कार्यवाही चलाने को लेकर सियासी बयानबाजी शुरू हो गई है। एक तरफ जहां इसे ऐतिहासिक निर्णय बताकर श्रेय लेने की कोशिश में है वहीं दूसरी तरफ भाजपा इसे कार्यमंत्रणा समिति का फैसला बता रही है।

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विधानसभा में कार्यवाही के दौरान आज मंत्री कमलेश्वर पटेल ने कहा कि रविवार को विधानसभा लगाए जाने के फैसला ऐतिहासिक है। उन्होने कहा कि भाजपा ने पिछले 15 सालों में कोई काम ही नहीं किया। इनके अध्यक्ष तो मौन बनकर बैठे रहते थे। श्रेय लेने की बात है तो इन्होंने कभी ऐसा फैसला क्यों नहीं किया।

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वहीं पूर्व विधानसभा अध्यक्ष सीताशरण ने कमलेश्वर पटेल पर बड़ा हमला करते हुए कहा कि एक मंत्री द्वारा आसन्दी को लेकर इस तरह का बयान ठीक नहीं। रविवार को विधानसभा लगा कर हमारे ऊपर कोई एहसान नहीं किया। इनको विधानसभा के दिन बढ़ाने चाहिए थे न कि घंटे। उन्होने कहा कि ऐसे में विधायकों को विषय की तैयारी का पर्याप्त समय भी नहीं मिल रहा है।

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वहीं पूर्व मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने इस मुद्दे पर कहा कि आवयश्कता ही अविष्कार की जननी है। आज इस बात की आवश्यकता है इसलिए ऐसा किया जाना कोई बड़ी बात नही हैं। इनके अलावा बीजेपी विधायक यशपालसिंह सिसोदिया ने अपने बयान मे कहा कि शनिवार, रविवार को विधानसभा लगाने का फैसला कार्यमंत्रणा समिति ने लिया था, कांग्रेस बेमतलब इस फैसले का श्रेय लेने की कोशिश न करे।

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इसी मुद्दे पर ओमकार मरकाम का बयान भी सामने आया उन्होने कहा कि रविवार के दिन विधानसभा की कार्यवाही का संचालन होना मध्यप्रदेश के विकास के लिए महत्वपूर्ण है। मुख्यमंत्री कमलनाथ को इसके लिए धन्यवाद देता हूं। मध्यप्रदेश के इतिहास में पहली बार रविवार को विधानसभा लगेगी, यह अच्छा निर्णय है।

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वहीं निर्दलीय विधायक सुरेंद्र सिंह शेरा ने कहा कि रविवार को सत्र लगाने से यह साबित हो रहा है कि कमलनाथ की सरकार काम करने वाली सरकार है। उन्होने कहा कि बीजेपी की सरकार शायद काम करने वाली सरकार नहीं थी।

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