रायपुर। छ्त्तीसगढ़ सरकार मंडियों में मनोनयन की तैयारी में है । सरकार मंडी समितियों का मनोनयन कर फिर अध्यक्ष और उपाध्यक्ष नियुक्त करेगी । प्रदेश की 73 मंडियों में इसके लिए योग्य व्यक्ति की सूची तैयार की जा रही है । भाजपा शासन के समय से ही पिछले 10 साल से मंडियों के चुनाव नहीं हुए हैं । रायपुर कृषि उपज मंडी में तो 15 साल से चुनाव नहीं हुआ है । सभी मंडियों में भारसाधक अधिकारियों द्वारा समितियों का संचालन किया जा रहा है ।
10 सालों में मंडियों में चुनाव नहीं कराए जाने के बारे में मंडी बोर्ड के अधिकारियों ने बताया कि नियमों में ये प्रावधान नहीं है कि चुनाव होना ही चाहिए, इसलिए चुनाव नहीं कराए गए । प्रदेश की सभी मंडियों में भारसाधक अधिकारी ही समितियों का संचालन कर रहे हैं । नई सरकार आने के बाद इसमें परिवर्तन करने जा रही है । सरकार को इसके लिए नोटिफिकेशन जारी कर मंडी समिति में चुनाव संबंधी प्रावधानों में परिवर्तन कर मनोनयन का प्रावधान करना होगा ।
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रायपुर मंडी के पूर्व अध्यक्ष और धरसीवा के पूर्व भाजपा विधायक देवजी पटेल का कहना है कि मंडी में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की नियुक्ति के बजाय चुनाव होने चाहिए इससे योग्य व्यक्ति चुनकर आएगा जो किसानों के दुख दर्द को समझेगा ।
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वहीं कांग्रेस का करना है कि मंडी समितियों के संचालन के लिए योग्य व्यक्तियों की सूची तैयार कर ली गई है जिसकी घोषणा जल्दी कर दी जाएगी । भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को तो इस संबंध में कुछ भी बोलने का हक ही नहीं है क्योंकि उन्होंने चुनावी प्रक्रिया ही बंद कर दी थी । अब देखना यह होगा कि क्या वाकई में किसी योग्य व्यक्ति की नियुक्ति मंडी समितियों में की जाती है या फिर इसमें भी राजनीतिक तुष्टीकरण की नीति अपनाई जाती है ।
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4 hours ago