विशेष श्रेणी का दर्जा मिलने पर ही आंध्र प्रदेश में तेजी से औद्योगिकीकरण संभव: मुख्यमंत्री

अमरावती (आंध्र प्रदेश), 20 फरवरी (भाषा) आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाई एस जगनमोहन रेड्डी ने शनिवार को कहा कि अवसंरचना निर्माण और औद्योगिक विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार को सस्ता कर्ज उपलब्ध कराना चाहिए क्योंकि महंगा कर्ज विकास के लिए मुख्य बाधा बन गया है।

वीडियो-कॉन्फ्रेंस के माध्यम से नीति आयोग की संचालन परिषद की छठी बैठक को संबोधित करते हुए, मुख्यमंत्री रेड्डी ने कहा कि केंद्र और राज्यों को विभिन्न बाधाओं को दूर करने और देश को वैश्विक विनिर्माण का ‘हब’ बनाने के मकसद से औद्योगिक क्षेत्र में सुधार लाने के लिए एक ठोस प्रयास करना चाहिए।

मुख्यमंत्री ने कहा, ‘विनिर्माण क्षेत्र के विकास में पाँच प्रमुख बाधाएँ हैं: अत्यधिक लागत, बिजली की उच्च लागत, भूमि की खरीद में देरी, कानूनी मंजूरी में देरी और जटिलता और सख्त श्रम कानून।’

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उन्होंने कहा कि निर्माण क्षेत्र में अच्छी प्रगति करने वाले कुछ देशों में योगदान करने वाले प्रमुख कारकों का गहन अध्ययन और विश्लेषण करने की आवश्यकता है।

उन्होंने कहा कि केंद्र और राज्यों को इसके मूल कारणों को समझने और देश के विकास में आने वाली बाधाओं को दूर करने हेतु सुधारों को लागू करने के लिए गहरा प्रयास करना चाहिए।

जगन ने कहा कि व्यवसाय के अनुकूल माहौल मुहैया कराने की सरकारों की प्रतिबद्धता के बावजूद आंध्र प्रदेश औद्योगीकरण में अपेक्षित वृद्धि नहीं कर सका है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि विशेष श्रेणी का दर्जा मिलने पर ही मेरे राज्य में तेजी से औद्योगिकीकरण संभव है।’

भाषा कृष्ण पवनेश

पवनेश