शिवराज कैबिनेट ने लिए कई अहम फैसले, अनुपूरक बजट अगली कैबिनेट तक टला

मध्य प्रदेश में 12 वर्ष से कम उम्र की बच्ची के साथ बलात्कार के आरोपियों को फांसी की सजा देने के प्रावधान को फिलहाल शिवराज कैबिनेट ने टाल दिया है। इसके लिए दंड विधि संशोधन विधेयक 2017 के प्रस्ताव पर कैबिनेट में चर्चा होनी थी, जो पूरी नहीं हो पाई। इस विधेयक के जरिए महिलाओं से छेड़छाड़ के आरोपियों की सजा में भी इजाफा किया जाना था।

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मध्य प्रदेश सरकार दुष्कर्म के आरोपियों को सख्त से सख्त सजा दिलाने के पक्ष में है, जिसके लिए कानून में संशोधन किए जा रहे हैं। कैबिनेट से मंजूरी मिलने के बाद इस विधेयक को विधानसभा के शीतकालीन सत्र में पेश किया जाना था। विधानसभा में पारित होने के बाद राज्य सरकार इसे मंजूरी के लिए केन्द्र को भेजेगी। इसके अलावा कैबिनेट बैठक में आज अनुपूरक बजट को भी मंजूरी के लिए अगली कैबिनेट तक टाल दिया है।

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वित्त मंत्री जयंत मलैया ने बताया की आने वाले समय में सरकार शराब और पेट्रोलियम उत्पाद को जीएसटी के दायरे में ला सकती है। अनुपूरक बजट को भी मंजूरी के लिए अगली कैबिनेट तक टाल दिया है। इन मुद्दों पर हुई चर्चा, ओंकारेश्वर में तीर्थ यात्रियों से लिए जाने वाला तीर्थकर समाप्त होगा। मध्य प्रदेश करों की पुरानी बकाया राशि का समाधान विधेयक को मंजूरी, प्रदेश में प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के क्रियान्वयन को मंजूरी, किसानों को शून्य प्रतिशत ब्याज पर कर्ज जारी रहेगा। 

 

वेब डेस्क, IBC24