चुनावी बरस में शिवराज सरकार ने खोला पेंशनर्स-किसानों के लिए पिटारा, जानिए कैबिनेट के फैसले

भोपाल। मध्यप्रदेश सरकार ने चुनावी बरस में किसानों और पेंशनर्स के लिए पिटारा खोला है। सीएम शिवराज की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक में पेंसनर्स को सातवें वेतनमान का लाभ देने का फैसला लिया गया। इसी तरह आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के मानदेय में बढ़ोतरी और सिंचाई सुविधा से जुड़े प्रस्तावों को मंजूरी दी गई।मध्यप्रदेश सरकार के प्रवक्ता और जनसंपर्क मंत्री नरोत्तम मिश्र ने मीडिया को बताया कि मुख्यमंत्री जन कल्याण योजना सभी जिलों में 13 जून से शुरू होगी। इसमें मजदूरों को पट्टे दिए जाएंगे। असंगठित मजदूरों को चार हजार और 12 हजार रुपए देंगे। आयुष्मान भारत के तहत 83.81 लाख बीपीएल परिवारों और सीएम योजना में जोड़कर 1.40 करोड़ परिवार को लाभ मिलेगा।

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उन्होंने बताया कि पेंशनर्स को सातवें वेतनमान का लाभ दिया जाएगा। इससे साढ़े तीन लाख पेंशनर्स को बढ़ी हुई पेंशन मिलेगी। इसके साथ ही पेंशनर्स को 5 फीसदी की दर से महंगाई राहत दी जाएगी। राज्य सरकार प्रदेश के 4 लाख 39 हजार पेंशनर्स को शासकीय कर्मचारियों के समान ही 1 जनवरी 2016 से सातवां वेतनमान देने जा रही है। राज्य सरकार ने आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का मानदेय बढ़ाने का फैसला लिया है। 

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आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को अब पांच हजार से बढ़कर 10 हजार रुपए मानदेय दिया जाएगा। इससे सरकार पर 1100 करोड़ रुपए का भार राज्य सरकार पर आएगा। मप्र सरकार ने किसानों के लिए सौगात की घोषणा की है। मिश्र ने बताया कि सिंचाई योजना से क्षेत्र की तस्वीर बदल जाएगी। इसके अंतर्गत मध्यप्रदेश से लेकर राजस्थान की सीमा तक सिंचाई हो सकेगी।

 

 

 

वेब डेस्क, IBC24