नई सरकार के साथ पुरानी योजनाओं पर संशय, मोबाइल और टिफिन वितरण पर रोक

कोरबा। नई सरकार के साथ पुरानी योजनाओं का क्रियान्वयन होगा या नहीं इस सवाल को लेकर जिला प्रशासन के अधिकारी भी कशमकश में है यही कारण है कि भाजपा सरकार द्वारा बांटी जा रहे मोबाइल और टिफिन वितरण को लेकर प्रशासन महकमा नए सरकार के निर्देश का इंतजार कर रहा है जिसके कारण कोरबा जिले में ही करीब 7 हजार से ज्यादा मोबाइल और 5 हजार से ज्यादा टिफ़िन के वितरण पर रोक लग गई है।

पढ़ें- छत्तीसगढ़ में आदिवासी डिप्टी सीएम की मांग तेज, समाज ने लिखा राहुल गांधी को खत

प्रदेश की पूर्व भाजपा सरकार अलग अलग हितग्राहियों को लाभान्वित करने के लिए अलग-अलग सामग्रियों का वितरण कर रही थी जिसमें सरकार की स्काई योजना के तहत मोबाइल वितरण और मनरेगा के मजदूरों के लिए टिफिन वितरण किया जा रहा था जिसके तहत कोरबा जिले में भी इसका वितरण प्रशासन के द्वारा किया जा रहा था मगर चुनाव के मद्देनजर लगी आचार संहिता के कारण इसके वितरण पर रोक लगा दी गई थी। यहां हजारों की संख्या में मोबाइल और टिफिन बांटे जाने शेष हैं स्काई योजना के तहत बांटे जाने वाले मोबाइल की बात करें तो कोरबा जिले में 86166 मोबाइल ग्रामीण क्षेत्रों में बांटे जाने थे जिसमें से 82,286 मोबाइल बांटे जा चुके हैं, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में बाटे जाने वाले 3880 मोबाइल अभी शेष है। इसी तरह 28,015 मोबाइल शहरी क्षेत्रों में बांटे जाने थे जिसमें से 25,489 मोबाइल बांटे जा चुके हैं, जबकि शहरी क्षेत्र में 2526 मोबाइल अभी बांटे जाने हैं इसी तरह 15,122 मोबाइल कॉलेज के छात्र-छात्राओं को बांटे जाने थे, जिसमें से 14,151 मोबाइल बांटे जा चुके हैं, जबकि 971 मोबाइल बांटे जाने अभी शेष है। इस तरह कुल मिलाकर करीब 7,370 मोबाइलों का वितरण किया जाना शेष है।

पढ़ें- पेथाई से छत्तीसगढ़ में झमाझम बारिश, बुधवार तक ब…

ग्रामीण क्षेत्रों में मनरेगा के मजदूरों को टिफिन देने की योजना भी पूर्व सरकार के द्वारा चलाई जा रही थी जिसके तहत कोरबा जिले में 25,418 टिफ़िन का वितरण किया जाना था जिसमें से 19,793 वितरण किए जा चुके हैं, जबकि अब भी 5,625 वितरण किए जाने हैं।
पूर्व सरकार की योजनाओं के क्रियान्वयन पर इसलिए भी अब संशय से हो रहा है क्योंकि मोबाइल में जहां पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह के फोटो हैं तो वहीं टिफिन बॉक्स में भी उनकी तस्वीर लगी हुई है ऐसे में नई सरकार क्या पूर्व मुख्यमंत्री के फोटो लगे इन सामानों का वितरण करती है या फिर इन सामानों के उपयोग को लेकर कोई नई तरह की रणनीति बनाती है इसका इंतजार जिला प्रशासन को भी है प्रशासन का भी कहना है कि जो बांटे गए सामान है वह तो पूर्व निर्धारित ही रहेंगे मगर अब शेष बचे सामानों का वितरण करना है या नहीं यह सरकार के निर्देश के बाद ही तय किया जाएगा।

पढ़ें-भूपेश कैबिनेट का पहला फैसला, किसानों का कर्ज मा..

रमन सरकार के द्वारा इन अलग-अलग योजनाओं के जरिए लोगों को लाभान्वित करने का लक्ष्य रखा गया था ऐसे देखना होगा कि नई सरकार इन सामानों का वितरण करती है या फिर इन सामानों के उपयोग को लेकर कोई नई तरह की रणनीति भूपेश सरकार बनाएगी।