उप्र: शहरी हरित नीति को मंत्रिमंडल की मंजूरी

लखनऊ, 20 जून (भाषा) उत्तर प्रदेश सरकार ने शुक्रवार को शहरी हरित नीति को मंजूरी दे दी और यह योजना तीन चरणों में लागू की जाएगी। एक आधिकारिक बयान में यह जानकारी दी गयी।

बयान के मुताबिक, सरकार ने नगर विकास विभाग द्वारा प्रस्तावित शहरी हरित नीति को मंजूरी दे दी, जो शहरी स्थानीय निकायों में पर्यावरण संरक्षण की दिशा में एक क्रांतिकारी कदम साबित होगी।

बयान में बताया गया कि शहरी हरित नीति का मुख्य उद्देश्य प्रदेश में सतत और संपोषणीय विकास को बढ़ावा देना है।

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बयान के मुताबिक, शहरी हरित नीति के तहत त्रि-स्तरीय रणनीति अपनाई जाएगी, जिसमें शहर, मोहल्ला और भवन स्तर पर हरित योजनाओं को बढ़ावा दिया जाएगा।

बयान में बताया गया कि प्रदेश में शहरी हरित नीति के सफल क्रियान्वन के लिए केंद्र और राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं के माध्यम से धनराशि एकत्रित करने का प्रावधान है।

शहरी हरित नीति के तहत ‘ग्रीन सिटी मॉनिटरिंग फ्रेमवर्क’ स्थापित करने का प्रावधान है, जिसके तहत प्रदेश के शहरों के प्रदर्शन का मूल्यांकन किया जाएगा और इसमें शहरों को उनके हरित क्षेत्र और हरित योजनाओं के आधार पर स्थान दिया जाएगा।

बयान के मुताबिक, सर्वाधिक रैंकिग प्राप्त करने वाले शहर ‘अल्टीमेट ग्रीन सिटी’ का पुरुस्कार प्राप्त करेंगे।

बयान में बताया गया कि शहरी हरित नीति को तीन चरणों में लागू किया जाएगा, जिसमें पहले चरण में 2025 से 2027 तक स्मार्ट शहरों व प्रमुख महानगरों पर ध्यान केंद्रित करना, दूसरे चरण में 2027 से 2030 तक उन शहरों को शामिल किया जाएगा जिनकी जनसंख्या एक लाख से अधिक है जबकि तीसरे चरण में वर्ष 2030 के बाद ये नीति पूरे राज्य की नगर पालिकाओं और नगर पंचायतों में भी लागू की जाएगी।

भाषा आनन्द जितेंद्र

जितेंद्र