मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने चेताया, कहा “यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने का इरादा छोड़ दे सरकार”

Muslim Personal Law Board warn government: उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में दारुल उलूम नदवा में रविवार को एआईपीएमबीएल यानी ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल ला बोर्ड की अहम बैठक की गई। इस उच्च स्तरीय बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले भी लिए गए। मुस्लिम पर्सनल ला बोर्ड के महासचिव मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी ने बताया कि मीटिंग के दौरान यूनिफॉर्म सिविल कोड के सिलसिले में भी बातचीत हुई और कहा कि देश की हुकूमत को हर तबके को अपनी-अपनी पहचान के साथ इस मुल्क में जिंदा रहने की इजाजत देनी चाहिए। सभी अलग-अलग कम्युनिटी से पर्सनल लॉ के जिम्मेदारों से मुलाकात करेंगे और सरकार से बातचीत करेंगे और अगर सहमति नहीं बनी तो कोर्ट का सहारा लेंगे। सरकार यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने का इरादा छोड़ दे तो बेहतर होगा।

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Muslim Personal Law Board warn government: उन्होंने आगे बताया कि प्लेस ऑफ़ वर्शिपपर भी चर्चा हुई और प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट बरकरार रहना चाहिए। अगर कानून खत्म होता है तो मुल्क में अफरा तफरी का माहौल बन सकता है। वहीं बैठक में वक्फ प्रॉपर्टी पर नाजायज कब्जे को लेकर चर्चा हुई। जिसमें कहा गया कि वक्फ प्रॉपर्टी पर मुसलमानों के लिए शिक्षण संस्थान खोलें जाए और इस पर भी सहमति बनी।

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Muslim Personal Law Board warn government: यह बैठक ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के अध्यक्ष मौलाना सैयद राबे हसनी नदवी की अध्यक्षता में संपन्न हुई। वहीं इस बैठक में बोर्ड के महासचिव खालिद सैफुल्ला रहमानी, एक्जिक्यूटिव मेंबर मौलाना राशिद फरंगी महली, AIMIM चीफ असुद्दीन ओवैसी समेत देशभर से आए बोर्ड के सभी 51 सदस्य मौजूद रहे।

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Muslim Personal Law Board warn government: इसके अलावा आसाम में चाइल्ड मैरिज एक्ट के तहत गिरफ्तार हुए लोगों के सिलसिले में भी बातचीत हुई और आसाम सरकार से मांग की गई है कि जब तक सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं आ जाता तब तक गिरफ्तारियों को फौरन रोका जाए और एक अहम फैसला पर्सनल ला बोर्ड ने महिला विंग को एक्टिव किया है और कहा है कि बोर्ड के सभी कमेटी में महिलाओं को भागीदारी दी जाएगी।

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