राष्ट्रीय शिक्षा नीति के पांच वर्ष पूरे होने पर राष्ट्रीय कार्यशाला आयोजित

गोरखपुर (उप्र), 10 अगस्त (भाषा) राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) 2020 के पांच साल पूरे होने के उपलक्ष्य में दीन दयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय ने अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (एबीवीपी) के सहयोग से रविवार को श्री गोरखनाथ शोध केंद्र में ‘एनईपी 2020: संकल्प, प्रयास और चुनौतियां’ शीर्षक से एक दिवसीय राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन किया।

एबीवीपी ने एक बयान में बताया कि इस कार्यक्रम में आठ विश्वविद्यालयों के कुलपतियों, दो शोध संस्थानों के निदेशकों और देश भर से लगभग 200 प्रतिनिधियों ने भाग लिया।

एबीवीपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रोफेसर राजशरण शाही ने उद्घाटन सत्र के दौरान कार्यशाला के उद्देश्य और महत्व पर प्रकाश डाला।

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उन्होंने कहा, ‘आज हम राष्ट्रीय शिक्षा नीति के विभिन्न पहलुओं पर विचार-विमर्श कर रहे हैं जिसकी एक महत्वपूर्ण नींव यहीं से पड़ी है। तत्कालीन शिक्षा नीति के प्रारूप पर गोरखपुर के महंत दिग्विजयनाथ द्वारा प्रस्तुत 32 पृष्ठों का असहमति पत्र इसके वर्तमान स्वरूप की आधारशिला बना। वर्तमान राष्ट्रीय शिक्षा नीति भारतीय मन की शिक्षा नीति है, जहां हमारी पहचान छिपी नहीं है बल्कि इसे गर्व के साथ स्वीकार किया गया है।’

गोरखपुर विश्वविद्यालय की कुलपति प्रोफेसर पूनम टंडन ने कहा, ‘राष्ट्रीय शिक्षा नीति के पांच वर्ष पूरे हो गए हैं। ऐसे में यह जरूरी हो जाता है कि हम उस दिशा की समीक्षा करें जिस दिशा में हमें इसके प्रभावी क्रियान्वयन के लिए आगे बढ़ना है। कोविड-19 महामारी द्वारा उत्पन्न गंभीर चुनौतियों के बावजूद 2020 में इसकी घोषणा के बाद उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय शिक्षा नीति को अपनाने वाला पहला राज्य बना। आज राष्ट्रीय शिक्षा नीति के कई सकारात्मक परिणाम दिखाई दे रहे हैं और गोरखपुर विश्वविद्यालय इसके क्रियान्वयन में अग्रणी भूमिका निभाता रहेगा।’

समारोह में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (एबीवीपी) के राष्ट्रीय महामंत्री अंकित शुक्ला ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति के प्रभावी क्रियान्वयन की आवश्यकता पर बल दिया।

समापन सत्र से पहले दीन दयाल उपाध्याय विश्वविद्यालय, राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय, आचार्य नरेंद्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, मां विंध्यवासिनी विश्वविद्यालय और जगद्गुरु रामभद्राचार्य दिव्यांग राज्य विश्वविद्यालय ने कई शैक्षणिक मुद्दों पर आम सहमति बनाई और एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। भाषा सं सलीम अमित

अमित