मियागंज ग्राम पंचायत का नाम बदलकर मायागंज रखने की सिफारिश, शासन को प्रस्ताव भेजा | Proposal sent to government to rename Miyaganj Gram Panchayat as Mayaganj

मियागंज ग्राम पंचायत का नाम बदलकर मायागंज रखने की सिफारिश, शासन को प्रस्ताव भेजा

शासन को भेजा गया मियागंज ग्राम पंचायत का नाम बदलकर मायागंज रखने का प्रस्ताव | Proposal sent to government to rename Miyaganj Gram Panchayat as Mayaganj

:   Modified Date:  November 29, 2022 / 08:25 PM IST, Published Date : August 26, 2021/1:57 pm IST

miyaganj to mayaganj  | उन्नाव (उत्तर प्रदेश), 26 अगस्त (भाषा) उन्नाव जिले की मियागंज ग्राम पंचायत का नाम बदलकर मायागंज रखने के प्रस्ताव को पंचायती राज विभाग के अपर मुख्य सचिव के पास भेजा गया है।

जिलाधिकारी रविंद्र कुमार ने बृहस्पतिवार को बताया कि उन्होंने जिले की मियागंज ग्राम पंचायत का नाम बदलने के ग्राम पंचायत के प्रस्ताव को आगे की कार्रवाई के लिए पंचायती राज विभाग के अपर मुख्य सचिव के पास भेजा है। इस पर अंतिम निर्णय शासन को ही लेना है।

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जिलाधिकारी द्वारा पंचायती राज विभाग को भेजे गए पत्र में सफीपुर से भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) विधायक बंबा लाल दिवाकर के उस खत का उल्लेख किया गया है जिसमें उन्होंने मियागंज ग्राम पंचायत का नाम बदलने की बात कहते हुए मुख्यमंत्री कार्यालय को प्रस्ताव भेजने की मांग की थी।

जिलाधिकारी को भेजे गए पत्र में विधायक दिवाकर ने उल्लेख किया है कि वर्ष 2017 के विधानसभा चुनाव में गोरखपुर के तत्कालीन सांसद और मौजूदा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक चुनावी जनसभा में घोषणा की थी कि प्रदेश में भाजपा की सरकार बनी तो इस ग्राम पंचायत का नाम मियागंज से बदलकर मायागंज कर दिया जाएगा।

क्षेत्रीय विधायक के इस पत्र पर कार्यवाही के बाद ग्राम पंचायत में नाम बदलने का प्रस्ताव पारित कर खंड विकास अधिकारी तथा उप जिलाधिकारी के माध्यम से जिलाधिकारी के पास भेजा था जिसके बाद जिलाधिकारी ने इसकी संस्तुति करते हुए पंचायती राज विभाग के अपर मुख्य सचिव को वह प्रस्ताव कार्रवाई के लिए भेजा है।

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गौरतलब है कि उत्तर प्रदेश में जिलों और ग्राम पंचायतों के नाम बदलने के कई प्रस्ताव सामने आए हैं। हाल ही में अलीगढ़ जिला पंचायत ने जिले का नाम बदलकर ‘हरि नगर’ करने का प्रस्ताव पारित किया था। इसके अलावा मैनपुरी तथा फिरोजाबाद के नाम बदलने के प्रस्ताव भी संबंधित जिला पंचायतों ने सरकार को भेजे हैं।