मोटे अनाज की खेती, प्रसंस्करण एवं उपभोग को बढ़ावा देने पर जोर देगी उत्तर प्रदेश सरकार

लखनऊ, 28 जनवरी (भाषा) उत्तर प्रदेश मंत्रिपरिषद की शनिवार को हुई बैठक में प्रदेश में मोटे अनाज (ज्वार, बाजरा, कोदो, सावां, रागी/मडुआ आदि) की खेती, प्रसंस्करण एवं उपभोग को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार द्वारा ‘उत्तर प्रदेश मिलेट्स पुनरोद्धार कार्यक्रम’ के संचालन के प्रस्ताव को अनुमति प्रदान की गयी।

एक सरकारी बयान के मुताबिक, मंत्रिपरिषद बैठक की अध्यक्षता उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने की।

‘उत्तर प्रदेश मिलेट्स पुनरोद्धार कार्यक्रम’ नामक यह नवीन योजना वर्ष 2022-23 (एक जनवरी, 2023) से वर्ष 2026-27 तक संचालित किये जाने का प्रस्ताव है।

उल्लेखनीय है कि भारत सरकार द्वारा खाद्य एवं पोषण सुरक्षा के लिए मोटा अनाज के उपभोग के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए वर्ष 2023 को ‘अंतरराष्ट्रीय पोषक अनाज वर्ष’ के रूप में मनाये जाने का निर्णय लिया गया है।

बयान के मुताबिक, ‘उत्तर प्रदेश मिलेट्स पुनरोद्धार कार्यक्रम’ का उद्देश्य प्रदेश में मिलेट्स की खेती को बढ़ावा देते हुए कृषकों की आय में वृद्धि करना तथा मूल्य संवर्धन एवं विपणन के माध्यम से जन सामान्य के आहार में मोटे अनाज के उपभोग को बढ़ावा देकर संतुलित आहार की तरफ प्रेरित करना है। इस कार्यक्रम का क्रियान्वयन प्रदेश के समस्त 75 जनपदों में किया जाएगा।

कार्यक्रम के तहत मोटे अनाज की खेती को प्रोत्साहित करने के लिए ‘‘मिलेट्स बीज के मिनी किट’’ कृषकों को निःशुल्क वितरित किये जाएंगे।

वहीं, मंत्रिपरिषद ने प्रदेश में खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र के विकास, पूंजी निवेश, रोजगार सृजन एवं हितधारकों की आय में वृद्धि की सम्भावनाओं के मद्देनजर ‘उत्तर प्रदेश खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति-2022’ क्रियान्वित किये जाने का निर्णय लिया है।

यह नीति अधिसूचित होने की तिथि से आगामी पांच वर्ष के लिए पूरे उत्तर प्रदेश में प्रभावी होगी।

बयान के मुताबिक, मंत्रिपरिषद ने आबकारी नीति वर्ष 2023-24 प्रख्यापित किये जाने के प्रस्ताव को भी स्वीकृति प्रदान कर दी है।

बयान के मुताबिक, इसके तहत मादक वस्तुओं के निर्माण, परिवहन, आयात, निर्यात एवं बिक्री संबंधी गतिविधियों को विनियमित किया जाएगा।

मंत्रिपरिषद ने प्रदेश के जनपद चित्रकूट में सार्वजनिक निजी भागीदारी (पी.पी.पी.) के अन्तर्गत मेडिकल कॉलेज खोले जाने के लिए चिह्नित कुल 20.60 एकड़ भूमि को चिकित्सा शिक्षा विभाग को निःशुल्क हस्तान्तरित किये जाने के प्रस्ताव को अनुमति प्रदान कर दी है।

भाषा जफर नेत्रपाल शफीक

शफीक