लंदन, छह अक्टूबर (भाषा) भारतीय उच्चायोग ने बृहस्पतिवार को ब्रिटेन की गृह मंत्री सुएला ब्रेवरमैन के उस दावे का जवाब दिया जिसमें उन्होंने कहा था कि ‘माइग्रेशन और मोबिलिट साझेदारी’ (एमएमपी) बेहतर काम नहीं कर रहा है और कहा कि वह ब्रिटेन द्वारा उठाए गए सभी मामलों में कार्रवाई कर रहा है।
‘द स्पेक्टर’ को दिए गए ब्रेवरमैन के साक्षात्कार पर सवाल करने पर पीटीआई को दिए जवाब में उच्चायोग ने कहा कि भारत को पिछले साल हस्ताक्षरित एमएमपी के तहत ब्रिटिश सरकार द्वारा किए गए कुछ वादों पर ‘ठोस प्रगति’ का इंतजार है।
इस साक्षात्कार में ब्रेवरमैन ने कहा था कि सबसे बड़ी संख्या में भारतीय अपनी वीजा अवधि समाप्त होने के बाद भी ब्रिटेन में रुके रहते हैं।
भारतीय उच्चायोग द्वारा जारी बयान में कहा गया है, ‘‘एमएमए के अंतर्गत विस्तृत चर्चा के तहत, भारत सरकार ब्रिटेन की सरकार के साथ मिलकर काम करने को प्रतिबद्ध है, और वीजा अवधि से ज्यादा समय तक ब्रिटेन में रूकने वाले अपने नागरिकों को वापस ले जाने में मदद करेगी।’’
बयान के अनुसार, ‘‘गृह विभाग द्वारा दिखाये गए आंकड़ों के अनुसार, उच्चायोग को भेजे गए सभी मामलों में कार्रवाई शुरू की गई है। इसके अलावा ब्रिटेन ने भी एमएमए के तहत कुछ वादों को पूरा करने को कहा है, जिसपर हमें ठोस कदम उठाए जाने का इंतजार है।’
भाषा अर्पणा रंजन
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