सिंधु जल संधि को स्थगित रखने के भारत के फैसले की पाकिस्तान ने आलोचना की

इस्लामाबाद, 30 सितंबर (भाषा) पाकिस्तान के सूचना मंत्री अत्ताउल्लाह तरार ने बुधवार को भारत द्वारा सिंधु जल संधि (आईडब्ल्यूटी) को स्थगित रखने के फैसले की आलोचना करते हुए कहा कि यह एक बाध्यकारी समझौता है।

वर्ष 1960 की सिंधु जल संधि विश्व बैंक की मध्यस्थता में भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ समझौता है, जो सिंधु नदी बेसिन की छह नदियों के जल के बंटवारे को नियंत्रित करता है। इसके तहत पूर्वी नदियां भारत और पश्चिमी नदियां मुख्य रूप से पाकिस्तान को आवंटित की गई हैं।

भारत ने अप्रैल 2025 में पहलगाम आतंकी हमले के एक दिन बाद इस संधि को स्थगित कर दिया था।

भारत ने कहा था कि पाकिस्तान द्वारा सीमा पार आतंकवाद के खिलाफ विश्वसनीय कार्रवाई किए जाने तक संधि स्थगित रहेगी।

'इंस्टीट्यूट ऑफ स्ट्रैटेजिक स्टडीज इस्लामाबाद' द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में तरार ने कहा कि सिंधु जल संधि कानूनी रूप से बाध्यकारी है।

उन्होंने कहा कि संधि को ‘‘एकतरफा तरीके से बदला, रद्द, समाप्त या स्थगित नहीं किया जा सकता। यहां तक कि अगर कोई विवाद हो तो दोनों पक्षों को संधि के नियमों और शर्तों का पालन करना होगा।’’

मंत्री ने चेतावनी दी कि संधि को निलंबित करने की भारत की कार्रवाई के वैश्विक प्रभाव हो सकते हैं।

तरार ने कहा कि पाकिस्तान अंतरराष्ट्रीय समुदाय के साथ संपर्क जारी रखेगा और देश के महत्वपूर्ण राष्ट्रीय हितों की रक्षा करेगा।

उन्होंने कहा, ‘‘हम एक शांतिप्रिय राष्ट्र हैं, लेकिन हम भारत को पानी को हथियार बनाने की अनुमति नहीं दे सकते, क्योंकि यह पाकिस्तान के 24 करोड़ लोगों का बुनियादी अधिकार है।’’

भाषा

राखी सुरेश

सुरेश