वेनेजुएला ने अमेरिका में जांच का सामना कर रहे मादुरो के करीबी सहयोगी को निर्वासित किया

मियामी, 17 मई (एपी) वेनेजुएला सरकार ने शनिवार को कहा कि उसने अमेरिका में कई आपराधिक जांच का सामना कर रहे पूर्व राष्ट्रपति निकोलस मादुरो के करीबी सहयोगी एलेक्स साब को निर्वासित कर दिया है।

यह घटनाक्रम कारोबारी साब को कैदियों की अदला-बदली के समझौते के तहत अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति जो बाइडन द्वारा माफी दिए जाने के तीन साल से भी कम समय बाद सामने आया है।

यह फैसला साब के लिए बड़े उलटफेर का संकेत माना जा रहा है। वर्ष 2020 में साब की गिरफ्तारी के बाद मादुरो ने उन्हें वापस लाने के लिए हरसंभव प्रयास किए थे। कोलंबिया में जन्मे साब को अमेरिकी अधिकारी लंबे समय से मादुरो का “धन संबंधी मामलों में भरोसेमंद सहयोगी” बताते रहे हैं। अब साब से मादुरो के खिलाफ गवाही देने को कहा जा सकता है।

पूर्व राष्ट्रपति मादुरो जनवरी में अमेरिकी सेना की एक अप्रत्याशित कार्रवाई में पकड़े जाने के बाद मैनहैटन में मादक पदार्थों से जुड़े आरोपों में मुकदमे का सामना कर रहे हैं।

वेनेजुएला की आव्रजन एजेंसी ने शनिवार को जारी एक संक्षिप्त बयान में कहा कि यह फैसला अमेरिका में उसके खिलाफ जारी कई आपराधिक जांचों के आधार पर लिया गया है। हालांकि, एजेंसी ने यह नहीं बताया कि साब को कहां भेजा गया है।

बयान में साब को केवल “कोलंबियाई नागरिक” बताया गया। इसे वेनेजुएला के उस कानून की ओर संकेत माना जा रहा है, जो अपने नागरिकों के प्रत्यर्पण पर रोक लगाता है।

साब की पिछली गिरफ्तारी के बाद मादुरो और कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिग्ज ने उनका वेनेजुएला का पासपोर्ट दिखाते हुए दावा किया था कि वह एक उच्चस्तरीय राजनयिक हैं, जिन्हें ईरान जाते समय ईंधन भरने के दौरान गैरकानूनी तरीके से हिरासत में लिया गया था।

अगर साब को अमेरिका द्वारा हिरासत में लिया जाता है, तो वह मादुरो के खिलाफ एक अहम गवाह बन सकता है। पहली गिरफ्तारी से पहले साब ने गुप्त रूप से मादक पदार्थ प्रवर्तन प्रशासन (डीईए) के अधिकारियों से मुलाकात की थी। वर्ष 2022 में बंद कमरे में हुई अदालती सुनवाई के दौरान उनके वकीलों ने खुलासा किया था कि साब ने कई वर्षों तक डीईए को मादुरो के करीबी लोगों के भ्रष्टाचार का पर्दाफाश करने में मदद की थी।

मियामी स्थित साब के वकील नील शुस्टर ने इस मामले पर टिप्पणी करने से इनकार कर दिया। वहीं, अमेरिकी न्याय विभाग ने भी टिप्पणी के अनुरोध का तत्काल जवाब नहीं दिया।

एपी खारी अमित सुरभि

सुरभि