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सरकारी कर्मचारियों को बड़ा तोहफा! 1 जुलाई से सप्ताह में अब केवल चार दिन करना होगा काम, ‘आवर फ्लेक्सिबल समर’ की नई व्यवस्था लागू
Government Employees Work Only Four Days: इस नई व्यवस्था के अनुसार अब कर्मचारियों को सप्ताह में सिर्फ 4 दिन ही काम करना होगा। फिलहाल यह व्यवस्था 12 सितंबर 2025 तक के लिए लागू की गई है।
Linkedin- सोमवार से गुरुवार तक रोजाना 8 घंटे काम
- प्राइवेट सेक्टर में भी इस सिस्टम को लागू करने की मांग
- जानें क्या है ‘Our Flexible Summer’ पहल?
Dubai News: सरकारी कर्मचारियों के द्वारा 4 वर्क की मांग के बीच दुबई के सरकारी कर्मचारियों को इस्लामिक न्यू ईयर पर नया तोहफा मिला है। दुबई सरकार के तहत काम करने वाले सभी सरकारी कर्मचारियों के लिए 1 जुलाई 2025 से ‘आवर फ्लेक्सिबल समर’ (Our Flexible Summer) नाम की नई व्यवस्था लागू कर दी गई है।
इस नई व्यवस्था के अनुसार अब कर्मचारियों को सप्ताह में सिर्फ 4 दिन ही काम करना होगा। फिलहाल यह व्यवस्था 12 सितंबर 2025 तक के लिए लागू की गई है। इसका मुख्य उद्देश्य कर्मचारियों की वर्क-लाइफ बैलेंस को बेहतर बनाना और उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ाना माना जा रहा है।
सोमवार से गुरुवार तक रोजाना 8 घंटे काम
government employees work four days a week From July 1, दुबई गवर्नमेंट ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट (DGHR) ने पिछले साल 2024 में लागू किए गए एक सफल पायलट प्रोजेक्ट के आधार पर यह कदम उठाया है। इसके तहत सभी सरकारी कर्मचारियों को दो ग्रुप में रखा गया है। पहला ग्रुप जो सोमवार से गुरुवार तक रोजाना 8 घंटे काम करेगा, और शुक्रवार को छुट्टी रहेगी। यानी कुल 32 घंटे प्रति सप्ताह। वहीं दूसरा ग्रुप सोमवार से गुरुवार तक 7 घंटे और शुक्रवार को साढ़े चार घंटे काम पर रहेगा। इनका कुल साप्ताहिक समय 32.5 घंटे होगा।
जानें क्या है ‘Our Flexible Summer’ पहल?
Government Employees Work Only Four Days, आपको यह बता दें कि सरकारी कर्मचारियों को गर्मियों के दौरान बेहतर वर्क एनवायरमेंट देने के लिए यह पहल शुरू की गई है। पिछले साल यानि 2024 में इस पायलट प्रोजेक्ट में कुल 21 सरकारी विभागों ने हिस्सा लिया था और रिपोर्ट के अनुसार, इससे कर्मचारियों की संतुष्टि, खुशी और वर्क प्रोडक्टिविटी में काफी इजाफा हुआ था।
प्राइवेट सेक्टर में भी इस सिस्टम को लागू करने की मांग
three days week off for govt Employees, वर्तमान में यह व्यवस्था सिर्फ सरकारी कर्मचारियों के लिए लागू की गई है, लेकिन प्राइवेट सेक्टर में भी इसे लागू करने की मांग हो रही है। इस साल जनवरी में जारी एक सरकारी रिपोर्ट और सर्वे में कहा गया है कि अगर निजी कंपनियां भी फ्लेक्सिबल वर्किंग ऑवर्स अपनाती हैं तो इससे ट्रैफिक की समस्या घट सकती है और प्रोडक्टिविटी में भी काफी सुधार देखने को मिल सकता है। इस मामले में सरकार की ओर से अभी निजी कंपनियों में इस तरह के किसी अनिवार्य नियम की घोषणा नहीं की गई है, लेकिन भविष्य में इस दिशा में कदम बढ़ाया जा सकता है, इसके संकेज जरूर मिल रहे हैं।
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