Equal Pay For Equal Work: इन कर्मचारियों को मिलेगा समान कार्य–समान वेतन का लाभ, मुख्यमंत्री ने खत्म की इतने साल सेवा की अनिवार्यता

देहरादून: उत्तराखण्ड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी (Pushkar Singh Dhami) ने उपनल कर्मचारियों के हित में बड़ा फैसला लिया है। (Employees get equal pay for equal work Benefits) अब समान कार्य–समान वेतन का लाभ पाने के लिए 12 वर्षों की अनिवार्यता समाप्त कर दी गई है। अब केवल 10 वर्ष की सेवा पूरी करने पर इन कर्मचारियों को यह अधिकार मिलेगा।

आपको बता दें कि पुष्कर सिंह धामी सरकार के इस निर्णय से लगभग 7000 से 8000 उपनल कर्मचारियों को सीधा लाभ मिलेगा, जिससे वर्षों से चली आ रही वेतन असमानता दूर होगी। (Employees get equal pay for equal work Benefits)  साथ ही, वर्ष 2018 से पूर्व के शेष पात्र कर्मचारियों को भी अलग से इसका लाभ दिया जाएगा।

उपनल कर्मचारियों को “समान काम के बदले समान वेतन” का लाभ

उपनल कर्मियों के हित में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा एक ऐतिहासिक और सराहनीय निर्णय लिया गया है। (Employees get equal pay for equal work Benefits) इस निर्णय के अंतर्गत वर्ष 2015 तक नियुक्त उपनल कर्मचारियों को “समान काम के बदले समान वेतन” का लाभ प्रदान किया जाएगा। जिससे वर्षों से सेवा दे रहे उपनल कर्मियों को आर्थिक न्याय और सम्मान मिलेगा।

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2015 के बाद नियुक्त उपनल कर्मचारियों को भी समानता का लाभ

इसके साथ ही सरकार द्वारा यह भी स्पष्ट किया गया है कि 2015 के बाद क्रमवार रूप से नियुक्त उपनल कर्मचारियों को भी समानता का लाभ दिया जाएगा, ताकि सभी उपनल कर्मियों के साथ चरणबद्ध तरीके से न्याय सुनिश्चित हो सके। (Employees get equal pay for equal work Benefits) यह फैसला राज्य सरकार की कर्मचारी–हितैषी सोच और संवेदनशील प्रशासन का परिचायक है।

उपनल कर्मियों के मनोबल को बढ़ाने वाला निर्णय

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का यह निर्णय उपनल कर्मियों के मनोबल को बढ़ाने वाला है और उनके भविष्य को सुरक्षित करने की दिशा में एक मजबूत कदम है। (Employees get equal pay for equal work Benefits) उपनल कर्मियों में इस निर्णय को लेकर हर्ष और उत्साह का माहौल है। कर्मचारियों ने उपनल कर्मियों के कल्याण, सम्मान और अधिकारों की रक्षा के लिए लिए गए इस दूरदर्शी निर्णय हेतु मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी धन्यवाद ज्ञापित किया है और आभार जताया है।

कैबिनेट की बैठक में 19 बिंदुओं को स्वीकृति

सचिवालय में गुरुवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक में 19 बिंदुओं को स्वीकृति प्रदान की गई। कैबिनेट के निर्णयों की जानकारी देते हुए सचिव मुख्यमंत्री शैलेश बगौली ने बताया कि उपनल कर्मियों को चरणबद्ध तरीके से समान कार्य समान वेतन देने का निर्णय लिया गया है।

इसके पहले चरण में प्रदेश के विभिन्न विभागों में जो भी कार्मिक वर्ष 2015 अथवा उससे पहले उपनल के जरिये सेवाएं दे रहे हैं, उन सभी को समान कार्य समान वेतन का लाभ दिया जाएगा। सभी विभाग इन सभी कार्मिकों के साथ पृथक से अनुबंध करेंगे। इसकी कार्यवाही विभाग अगले दो माह के भीतर करेंगे। शेष कार्मिकों के लिए भी अलग-अलग चरणों में वित्त विभाग की सहमति से यह लाभ दिया जाएगा। इस निर्णय से सात से आठ हजार उपनल कर्मी लाभान्वित होंगे।

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