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Published: 09 Sept 2026 | 10:00 amModified: 09 Sept 2026 | 10:00 am

नई दिल्ली: केंद्र सरकार ने राज्यसभा में स्पष्ट किया है कि 8वां केंद्रीय वेतन आयोग अपनी कार्यवाही या प्रगति की जानकारी सरकार को नियमित रूप से देने के लिए बाध्य नहीं है। (8th Pay Commission Today Update) वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने लिखित जवाब में कहा कि आयोग के कार्यादेश में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। उन्होंने बताया कि आयोग अपनी कार्यप्रणाली खुद तय करने के लिए स्वतंत्र है। सरकार ने 3 नवंबर 2025 को जारी अधिसूचना के जरिए 8वें वेतन आयोग का गठन किया था और उसी में उसके कार्यादेश भी तय किए गए हैं।

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18 महीने में सौंपनी होगी रिपोर्ट

वित्त राज्य मंत्री ने बताया कि कार्यादेश के अनुसार, 8वें वेतन आयोग को गठन की तारीख से 18 महीने के भीतर अपनी सिफारिशें सरकार को सौंपनी हैं।

राज्यसभा में पूछे गए थे ये सवाल

राज्यसभा सांसद जावेद अली खान ने आयोग की अब तक हुई बैठकों, कर्मचारी संगठनों से हुई चर्चा, फिटमेंट फैक्टर तय करने के लिए परिवार की इकाइयों की संख्या 3 से बढ़ाकर 5 करने की मांग और रिपोर्ट जमा करने की समय-सीमा से जुड़े सवाल पूछे थे। (8th Pay Commission Today Update) सरकार ने जवाब में कहा कि आयोग की कार्यवाही और विचार-विमर्श की जानकारी सार्वजनिक करना या सरकार को समय-समय पर अपडेट देना उसकी जिम्मेदारी नहीं है।

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हितधारकों से जारी है चर्चा

सरकार ने बताया कि 8वें वेतन आयोग का अपना आधिकारिक पोर्टल है, जहां सभी जरूरी जानकारियां उपलब्ध कराई जा रही हैं। आयोग देश के अलग-अलग शहरों में विभिन्न हितधारकों से चर्चा कर रहा है। केंद्रीय सरकारी विभाग, संस्थान, कर्मचारी संगठन और यूनियन आयोग से मुलाकात कर सकते हैं। इसके लिए आयोग की वेबसाइट पर ज्ञापन जमा करने के बाद मिलने वाले यूनिक मेमो आईडी के आधार पर तय समय सीमा के भीतर अपॉइंटमेंट लेना होगा।