Mohan Cabinet ke Faisle: तीन साल के अंदर बिजली बिल से पूरी तरह मुक्त हो जाएंगे किसान! कैबिनेट की बैठक में सीएम ने लिया ये निर्णय

Mohan Cabinet ke Faisle: भोपाल। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में चल रही कैबिनेट की बैठक खत्म हो गई है। इस बैठक में कई बड़े फैलसे लिए गए हैं तो वहीं, कई अहम प्रस्तावों पर मुहर भी लगी है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि राज्य सरकार ने किसानों को 5 रुपए में बिजली कनेक्शन देने का निर्णय लिया है। हमारी सरकार की कोशिश है कि अगले 3 सालों में हम किसानों को बिजली बिल से पूरी तरह मुक्त कर देंगे।

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Mohan Cabinet ke Faisle: प्रदेश में 55 लाख हेक्टेयर रकबे में सिंचाई हो रही

सीएम ने कहा कि हमारी सरकार ने किसानों के लिए सोलर पंप योजना की शुरुआत की है। किसान अपनी बिजली बनाएं, उपयोग करें और उनकी जरूरत से ज्यादा/अतिरिक्त बिजली सरकार खरीदेगी। उन्होंने कहा कि प्रदेश के हर खेत तक पानी पहुंचाने के लिए मध्यप्रदेश में केन-बेतवा लिंक, पार्वती-कालीसिंध-चंबल और तापी मेगा रीचार्ज परियोजना की शुरुआत की गई है। उन्होंने बताया कि पहले मध्यप्रदेश में केवल 7 लाख हेक्टेयर रकबे में सिंचाई होती थी, अभी 55 लाख हेक्टेयर रकबे में सिंचाई हो रही है। अगले 5 साल में हम प्रदेश का सिंचाई रकबा 100 लाख हेक्टेयर तक लेकर जाएंगे।

Mohan Cabinet ke Faisle: प्रमोशन नीति को मिली मंजूरी

नगरीय प्रशासन एवं संसदीय कार्य मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने बैठक से जुड़ी जानकारी देते हुए बताया की, 9 साल बाद कर्मचारियों के प्रमोशन की राह खुल गई है। कैबिनेट बैठक में प्रमोशन नीति (Promotion Policy) के प्रस्ताव को मंजूरी मिल गई है। मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि, मोहन कैबिनेट की बैठक में कर्मचारी हित में बड़ा फैसला लिया गया है। प्रमोशन में पिछले 9 वर्षों से बाधा आ रही थी। कर्मचारियों के प्रमोशन को आरक्षित वर्ग के हितों का सरकार ने ध्यान रखा है। अनुसूचित जनजाति के लिए 20% और अनुसूचितजाति के लिए 16 प्रतिशत का प्रावधान किया गया है। न्यायालय के फैसलों का ध्यान रखकर विधि विशेषज्ञों की सलाह लेने के बाद यह निर्णय लिया गया है।

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मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि,  मध्यप्रदेश में 9 साल बाद सरकारी कर्मचारी-अधिकारियों को प्रमोशन मिलेगा।  इसके बाद नई भर्ती के दरवाजे भी खुल जाएंगे, आरक्षित वर्ग के प्रतिशत को भी इसमें ध्यान में रखा गया है। प्रमोशन में किसी प्रकार की विधिक तकलीफ नहीं आएगी, इसका भी पूरा ध्यान रखा गया है। अग्रिम डीपीसी के प्रावधान किए गए हैं। वरिष्ठता का ध्यान रखा गया है। पदोन्नति में कार्यदक्षता को प्रोत्साहित किया जाएगा। किन परिस्थितियों में लोकसेवक अपात्र होगा, इसे भी स्पष्ट किया गया है। निर्णय के पुनर्विलोकन के लिए रिव्यू डीपीसी की व्यवस्था भी की गई है। पदोन्नति समिति को शासकीय सेवक की उपयोगिता निर्धारण करने का अधिकार दिया गया है।

Mohan Cabinet ke Faisle: लाड़ली बहनों को 250 रुपये अतिरिक्त मिलेंगे

CM मोहन यादव ने बताया कि लाड़ली बहनों को रक्षाबंधन के अवसर पर 250 रुपए अतिरिक्त रूप से दिए जाएंगे। भोपाल मेट्रो के लोकार्पण के लिए सितंबर 2025 तक कार्य पूर्ण करने का लक्ष्य रखा गया है। इसके अलावा प्रदेश में निवेश प्रोत्साहन के लिए 27 जून को "एमएसएमई डे" पर रतलाम में क्षेत्रीय उद्योगों और रोजगार पर केंद्रित समिट आयोजित की जाएगी। लुधियाना में 7 जुलाई को एमएसएमई पर इंटरएक्टिव सेशन होगा।