बिहार में निवेश के लिए आगे आएं, 25 प्रतिशत उत्पाद सरकार खरीदेगी : मुख्यमंत्री

पटना, एक अक्टूबर (भाषा) बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने बृहस्पतिवार को निवेशकों से राज्य में निवेश करने का आह्वान करते हुए कहा कि बिहार में स्थापित होने वाले उद्योगों के मानक के अनुरूप उत्पादों की सरकारी खरीद में प्राथमिकता दी जाएगी और राज्य सरकार 25 प्रतिशत उत्पाद खरीदेगी। उन्होंने कहा कि सरकार उद्योगों को बाजार उपलब्ध कराने की दिशा में भी मदद करेगी।

मुख्यमंत्री ने केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी के साथ पटना में ‘राइजिंग बिहार इन्वेस्टर समिट-2026’ का उद्घाटन किया।

निवेशकों को संबोधित करते हुए चौधरी ने उन्हें भरोसा दिलाया कि राज्य सरकार उन्हें हरसंभव सहयोग और सुविधाएं उपलब्ध कराएगी। उन्होंने कहा कि सरकार की खरीद नीति को उद्योगों के लिए अधिक उपयोगी बनाने के उद्देश्य से उसमें संशोधन किया जा रहा है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि बिहार में होटल, पर्यटन और ‘ईको-टूरिज्म’ के क्षेत्र में निवेश की व्यापक संभावनाएं हैं। पटना और गया समेत विभिन्न स्थानों पर होटल तथा अन्य पर्यटन परियोजनाओं को प्रोत्साहित किया जा रहा है।

मुख्यमंत्री कार्यालय की ओर से जारी बयान के अनुसार, चौधरी ने कहा कि राज्य में उद्योगों के लिए सड़क, बिजली, पानी और अन्य आवश्यक आधारभूत संरचनाओं का विकास किया जा रहा है।

उन्होंने कहा कि बिहार की बड़ी आबादी को कमजोरी के बजाय आर्थिक शक्ति के रूप में देखा जाना चाहिए। करीब 14 करोड़ की आबादी वाला बिहार देश के लिए एक बड़ा बाजार है। सरकार का लक्ष्य राज्य में निवेश और रोजगार के अवसर बढ़ाना है, ताकि बिहार के लोगों को रोजगार के लिए दूसरे राज्यों में पलायन न करना पड़े।

चौधरी ने कहा कि उद्योगों के लिए सड़क, बिजली और पानी की उपलब्धता बेहद जरूरी है। राज्य में सड़क नेटवर्क का विस्तार किया गया है तथा राष्ट्रीय राजमार्गों और एक्सप्रेस-वे के विकास पर भी काम हो रहा है।

उन्होंने कहा कि बिहार में बिजली की उपलब्धता और खपत में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। वर्ष 2005 में राज्य में बिजली की उपलब्धता करीब 500 मेगावाट थी, जो अब बढ़कर 10,000 मेगावाट से अधिक हो गई है। राज्य सरकार का लक्ष्य अगले पांच साल में बिजली की उपलब्धता बढ़ाकर 20,000 मेगावाट करने का है।

मुख्यमंत्री ने बिहार की बाढ़ और जल प्रबंधन की समस्या का भी उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि नेपाल और पड़ोसी राज्यों से आने वाले पानी के कारण बिहार को हर वर्ष बाढ़ की चुनौती का सामना करना पड़ता है। गंगा, कोसी और गंडक समेत प्रमुख नदियों के जल प्रबंधन के लिए दीर्घकालिक योजना बनाने की आवश्यकता है।

चौधरी ने कहा कि पहले बिहार में करीब 8,000 किलोमीटर सड़कों का नेटवर्क था, जो अब बढ़कर लगभग 1.5 लाख किलोमीटर हो गया है। ग्रामीण सड़कों की स्थिति में भी पहले की तुलना में काफी सुधार हुआ है।

उन्होंने कहा कि राज्य में रोपवे और जल परिवहन जैसी परियोजनाओं पर भी काम किया जा रहा है। पटना से गंगा नदी के ऊपर से सोनपुर स्थित बाबा हरिहरनाथ मंदिर तक रोपवे परियोजना शुरू करने की दिशा में भी पहल की जा रही है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि बिहार को समृद्ध बनाने के लिए सरकार आधारभूत संरचना, उद्योग और रोजगार के क्षेत्र में लगातार काम कर रही है।

उन्होंने कहा कि बिहार में रोजगार के पर्याप्त अवसर पैदा करना सरकार की प्राथमिकता है और आने वाले वर्षों में रोजगार की तलाश में दूसरे राज्यों का रुख करने वाले लोगों को राज्य में ही रोजगार उपलब्ध कराने का प्रयास किया जाएगा।

भाषा कैलाश

सिम्मी अजय

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