Bihar Election 2025: बिहार चुनाव से पहले वोटर लिस्ट पर बवाल! तेजस्वी यादव ने चुनाव आयोग पर लगाए गंभीर आरोप, कहा– गरीबों को बाहर करने की साजिश

​पटना: Bihar Election 2025 बिहार में इस साल के आखिरी में विधानसभा चुनाव होने को है। जिसके लिए सभी राजनीतिक पार्टियां अभी से पूरी तैयारियों में जुट गई है। तो वहीं दूसरी ओर चुनाव आयोग ने भी वोटर लिस्ट के विशेष पुनरीक्षण का ऐलान किया है और वोटर लिस्ट को नए सिरे से तैयार करने के लिए कहा है। इसी बीच राष्ट्रीय जनता दल के नेता और बिहार के पूर्व उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने चुनाव आयोग पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने चुनाव आयोग पर बरसते हुए कहा कि बिहार में विधानसभा चुनाव से ठीक पहले वोटर लिस्ट के विशेष पुनरीक्षण की घोषणा एक ‘साजिश’ है।

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Bihar Election 2025 तेजस्वी यादव ने कहा कि “ये कदम अचानक से उठाया गया है। आखिरी बार ये कब किया गया था ये मुझे याद भी नहीं है। फिर से नया वोटर लिस्ट 25 दिनों में बनाया जाएगा, ये असंभव है। 8 करोड़ लोगों के घर-घर आप कैसे जाएंगे? ऐसे कागज मांगे जा रहे हैं जो गरीबों के पास हैं ही नहीं। बाढ़ में बिहार के 73% क्षेत्र डूबे रहते हैं। लोग अपना जान बचाएंगे या चुनाव आयोग को कागज देंगे। इसमें आधार कार्ड की मान्यता नहीं है। आपको माता-पिता का जन्म प्रमाण पत्र देना पड़ेगा। बिहार के कितने लोगों के पास जन्म प्रमाण पत्र हैं? ये एक साजिश हैं। आखिरी बार इसमें 2 साल लगे थे। 25 दिनों में इसे कैसे पूरा किया जा सकता है। ये नीतीश जी और भाजपा के चुनाव हारने के डर के कारण हो रहा है।”

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#WATCH पटना, बिहार: चुनाव आयोग के बिहार मतदाता सूची के लिए नई घोषणा पर RJD नेता तेजस्वी यादव ने कहा, “ये कदम अचानक से उठाया गया है… आखिरी बार ये कब किया गया था ये मुझे याद भी नहीं है। फिर से नया वोटर लिस्ट 25 दिनों में बनाया जाएगा, ये असंभव है। 8 करोड़ लोगों के घर-घर आप कैसे… pic.twitter.com/rAKFczU4xh

— ANI_HindiNews (@AHindinews) June 27, 2025

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क्या है विशेष पुनरीक्षण?

आपको बता दें कि 24 जून को चुनाव आयोग ने बिहार में वोटर लिस्ट के विशेष पुनरीक्षण का आदेश दिया। इसके लिए सभी मतदाताओं को एक गणना फॉर्म जमा करना होगा। साथ ही 2003 के बाद पंजीकृत लोगों को अपनी नागरिकता साबित अतिरिक्त दस्तावेज देना होगा। बूथ लेवल ऑफिसर घर-घर जाकर जानकारी जुटाएंगे और दस्तावेजों की जांच करेंगे। कमीशन का कहना है कि यह कदम वोटर लिस्ट को सटीक बनाने और अवैध मतदाताओं को हटाने के लिए है।