नई दिल्ली। केंद्रीय कर्मचारियों को सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के तहत जल्द खुशखबरी मिल सकती है। जिससे लाखों सरकारी कर्मचारियों को फायदा मिलेगा। दरअसल वित्त मंत्रालय सैन्य कर्मचारियों की मांग पर विचार करने के लिए तैयार है। सूत्रों के मुताबिक गृह मंत्रालय ने वित्त मंत्रालय को पत्र लिखकर पत्र लिखकर ये जानकारी दी है कि, सैन्य कर्मियों की लंबे समय से चली आ रही मांगों की समीक्षा करने की मांग की गई थी।
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हालांकि इस पत्र के बाद वित्त मंत्रालय ने ये फैसला लिया है कि मांग पर जल्द से जल्द सुनवाई की जाए। लिहाजा सबसे खास बात ये है कि, अगर केंद्र सरकार इस मांग को मान लेती है तो अर्धसैनिक बलों के लगभग नौ लाख कर्मचारियों को सीधे तौर पर इसका लाभ मिलेगा। जिसमें सीआईएसएफ, आईटीबीपी, सीआरपीएफ, बीएसएफ, एसएसबी के जवानों को इसका लाभ मिलेगा।
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दरअसल लंबे समय से केंद्र सरकार के कर्मचारी उम्मीद लगाकर बैठे हैं कि, न्यूनतम वेतन में बढ़ोतरी को लेकर सरकार फैसला करेगी, गौरतलब है कि अभी केंद्र सरकार के कर्मचारियों की बेसिक सैलरी या कहें तो न्यूनतम वेतनमान 18 हजार रूपये है। जबकि कर्मचारियों की मांग है कि बेसिक सैलरी बढ़ाकर 26 हजार रूपये कर दी जाए, अब देखना ये होगा कि चुनावी सीजन में केंद्र सरकार इस मामले में क्या फैसला लेती है।
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