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Govt Employees Retirement Age increased News: सरकारी कर्मचारियों के रिटायरमेंट की उम्र अब 65 साल, कैबिनेट बैठक में प्रस्ताव पर लगी मुहर
Govt Employees Retirement Age increased News: सरकारी कर्मचारियों के रिटायरमेंट की उम्र अब 65 साल
Linkedin- मेडिकल प्रोफेसरों और स्पेशलिस्ट डॉक्टरों की रिटायरमेंट उम्र बढ़ाकर 65 साल की गई
- स्पेशलिस्ट डॉक्टरों को कॉन्ट्रैक्ट पर 7 साल का एक्सटेंशन मिलेगा
- SC वर्ग के लिए AG ऑफिस में संविदा पदों पर नियुक्ति के आर्थिक मानदंडों में छूट
चंडीगढ़: Govt Employees Retirement Age increased News लंबे समय से रिटारमेंट की उम्र में बढ़ोतरी का इंतजार कर रहे सरकारी कर्मचारियों को प्रदेश सरकार ने बड़ी सौगात दी है। सरकार ने आखिरकार रिटायरमेंट की उम्र में बढ़ोतरी करने का ऐलान करदिया है। सरकार की ओर से जारी आदेश के अनुसार अब सरकारी कर्मचारी 65 साल की उम्र में रिटायरमेंट होंगे। यानि सरकार ने रिटायरमेंट की उम्र में तीन साल की बढ़ोतरी कर दी है।
Govt Employees Retirement Age increased News मिली जानकारी के अनुसार भगवंत मान कैबिनेट ने मेडिकल कॉलेजों के प्रोफेसरों के तौर पर तैनात कर्मचारियों के रिटायरमेंट की उम्र में बढ़ोतरी के प्रस्ताव पर मुहर लगा दी है। सरकार के इस फैसले के बाद प्रोफेसरों की सेवानिवृत्ति आयु 58 से बढ़कर 65 साल हो गई है। स्वास्थ्य क्षेत्र में मेडिकल ऑफिसर यानी स्पेशलिस्ट डॉक्टरों की रिटायरमेंट उम्र जो पहले 58 साल थी, उसे बढ़ाकर 65 साल कर दिया है।
भगवंत मान कैबिनेट ने यह भी फैसला किया है कि 58 साल की उम्र में स्पेशलिस्ट डॉक्टरों के रिटायर होने पर उन्हें 65 साल की उम्र तक एक्सटेंशन दिया जाएगा। यानी 7 साल के लिए चाहे तो स्पेशलिस्ट डॉक्टर कॉन्ट्रैक्ट पर काम कर सकते हैं। 58 साल की उम्र में इन स्पेशलिस्ट डॉक्टरों का जो आखिरी वेतन होगा, उसे ध्यान में रखते हुए कॉन्ट्रैक्ट पर एक्सटेंशन देते हुए वेतन दिया जाएगा।
कैबिनेट बैठक में पंजाब लॉ ऑफिसर्स (एंगेजमेंट) एक्ट, 2017 में संशोधन के लिए अध्यादेश को मंजूरी दी है। इस संशोधन का उद्देश्य अनुसूचित जाति समुदाय के उम्मीदवारों को एजी कार्यालय, पंजाब में संविदा आधारित कानून अधिकारियों के रूप में नियुक्ति के लिए आय मानदंडों में छूट देना है।इस संशोधन के जरिए अब एजी ऑफिस में 58 पदों पर जिनमें सीनियर एडवोकेट जनरल, एडिशनल एडवोकेट जनरल, सीनियर डिप्टी एडवोकेट जनरल, डिप्टी एडवोकेट जनरल, असिस्टेंट एडवोकेट जनरल या एडवोकेट जनरल के पदों पर यह आरक्षण लागू होगा।
