बड़ी खबर! सरकारी कार्यालयों को PM मोदी का अल्टीमेटम, 31 अक्टूबर तक का दिया समय

सरकारी कार्यालयों को PM मोदी का अल्टीमेटम, 31 अक्टूबर तक निपटाएं सभी पेंडिंग फाइल्स वरना...

बड़ी खबर! सरकारी कार्यालयों को PM मोदी का अल्टीमेटम, 31 अक्टूबर तक का दिया समय
Modified Date: November 29, 2022 / 08:23 pm IST
Published Date: September 27, 2021 3:16 am IST

Modi’s ultimatum to government offices

नई दिल्ली। पीएम मोदी के निर्देश पर सरकारी कार्यालयों में अगले महीने से एक ‘अनोखी’ स्वच्छता मुहिम (Cleanliness Drive) चलाई जाएगी। ये साफ-सफाई लंबित शिकायतों, पुरानी-अनचाही फाइलों के निपटान से जुड़ी होगी, इसके अलावा, संसद में दिए गए आश्वासनों को संबंधित मंत्रालयों को 31 अक्टूबर से पहले पूरा करना होगा।

मीडियो की रिपोर्ट के मुताबिक, इस संबंध में कैबिनेट सचिवालय की तरफ से सभी मंत्रालयों और विभागों को एक पत्र लिखा गया है, जिसके आधार पर सभी 13 सितंबर से जरूरी जानकारी जुटाने में लगे हैं, सीधे शब्दों में कहें तो अक्टूबर से शुरू होने वाली इस ‘स्वच्छता मुहिम’ की तैयारी हो रही है, ताकि डेडलाइन से पहले सभी काम निपटा लिए जाएं।

 ⁠

ये भी पढ़ें: मुस्लिम पति द्वारा पत्नी को तलाक देने के एकतरफा अधिकार को चुनौती देने वाली याचिका खारिज

इसके साथ ही मंत्रालयों को मौजूदा नियमों और सरकारी कामकाज में कागजी कार्रवाई बढ़ाने वाले पुराने आदेशों की भी समीक्षा करनी है, पीएम मोदी के निर्देश पर सभी मंत्रालयों को पत्र लिखने वाले कैबिनेट सचिव राजीव (Cabinet Secretary Rajiv Gauba) ने कहा है कि मौजूदा प्रक्रियाओं की समीक्षा की जा सकती है, ताकि अनुपालन संबंधी बोझ को कम किया जा सके और जहां भी संभव हो अनावश्यक कागजी कार्रवाई से बचा जा सके।

ये भी पढ़ें: गाजियाबाद से कोविड-19 के टीके चोरी कर नोएडा में लगाने के आरोप में दो लोग गिरफ्तार

पत्र में कहा गया, ‘इस साल अपने स्वतंत्रता दिवस के संबोधन में प्रधानमंत्री ने मौजूदा नियमों और प्रक्रियाओं की निरंतर आधार पर समीक्षा करने की आवश्यकता पर जोर दिया था, इसी को ध्यान में रखते हुए सभी मंत्रालयों को काम करना चाहिए’। कार्य की रूपरेखा 29 सिंतबर तक तैयार होगी और पेंडिंग, पुरानी-अनचाही फाइलों के निपटान का सिलसिला 2 अक्टूबर, गांधी जयंती से शुरू हो जाएगा। बता दें कि गांधी जयंती को राष्ट्रीय स्वच्छता दिवस के रूप में मनाया जाता है।

ये भी पढ़ें: राजनीतिक दल कर रहे आपराधिक छवि के नेताओं को उम्मीदवार बनाये जाने के नफे-नुकसान का आकलन

पत्र में संसद में दिए गए आश्वासनों पर भी जल्द से जल्द कार्रवाई की बात कही गई है, इन आश्वासनों के लिए एक अलग से फाइल बनती है, इस तरह फाइलों का बोझ बढ़ता जाता है। पीएम चाहते हैं कि इस प्रक्रिया में बदलाव लाया जाए, इसलिए सभी सांसदों से कहा गया है कि लंबित आश्वासनों पर तत्काल कार्रवाई की जाए, बता दें कि इस वर्ष, सरकार ने शिकायत निवारण के लिए अधिकतम समय को 60 दिन से घटाकर 45 दिन कर दिया है।


लेखक के बारे में

डॉ.अनिल शुक्ला, 2019 से CG-MP के प्रतिष्ठित न्यूज चैनल IBC24 के डिजिटल ​डिपार्टमेंट में Senior Associate Producer हैं। 2024 में महात्मा गांधी ग्रामोदय विश्वविद्यालय से Journalism and Mass Communication विषय में Ph.D अवॉर्ड हो चुके हैं। महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय वर्धा से M.Phil और कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय, रायपुर से M.sc (EM) में पोस्ट ग्रेजुएशन किया। जहां प्रावीण्य सूची में प्रथम आने के लिए तिब्बती धर्मगुरू दलाई लामा के हाथों गोल्ड मेडल प्राप्त किया। इन्होंने गुरूघासीदास विश्वविद्यालय बिलासपुर से हिंदी साहित्य में एम.ए किया। इनके अलावा PGDJMC और PGDRD एक वर्षीय डिप्लोमा कोर्स भी किया। डॉ.अनिल शुक्ला ने मीडिया एवं जनसंचार से संबंधित दर्जन भर से अधिक कार्यशाला, सेमीनार, मीडिया संगो​ष्ठी में सहभागिता की। इनके तमाम प्रतिष्ठित पत्र पत्रिकाओं में लेख और शोध पत्र प्रकाशित हैं। डॉ.अनिल शुक्ला को रिपोर्टर, एंकर और कंटेट राइटर के बतौर मीडिया के क्षेत्र में काम करने का 15 वर्ष से अधिक का अनुभव है। इस पर मेल आईडी पर संपर्क करें anilshuklamedia@gmail.com