EWS आरक्षण के बगैर हो रही आंगनबाड़ी में 53 हजार पदों पर भर्ती, कर्मचारी संघ ने की भर्ती निरस्त करने की मांग | Recruitment of 53 thousand posts in Anganwadi without EWS reservation

EWS आरक्षण के बगैर हो रही आंगनबाड़ी में 53 हजार पदों पर भर्ती, कर्मचारी संघ ने की भर्ती निरस्त करने की मांग

यूपी के बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार विभाग में 53 हजार रिक्त पदों पर आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की भर्ती में बड़ी गड़बड़ी उजागर हुई है।

:   Modified Date:  November 29, 2022 / 11:51 AM IST, Published Date : August 26, 2021/11:24 am IST

लखनऊ। up aaganbadi bharti 2021, Anganwadi Recruitment without EWS reservation : यूपी के बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार विभाग में 53 हजार रिक्त पदों पर आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की भर्ती में बड़ी गड़बड़ी उजागर हुई है। इसमें सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर (ईडब्ल्यूएस) श्रेणी को 10 प्रतिशत आरक्षण दिए बिना ही भर्ती हो रही है जबकि 103वें संविधान संशोधन में सभी श्रेणी की भर्तियों में इस श्रेणी को भी आरक्षण देने का प्रावधान किया गया है।

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up aaganbadi bharti 2021, Anganwadi Recruitment without EWS reservation : प्रदेश सरकार कैबिनेट के माध्यम से इस प्रावधान को मंजूरी दे चुकी है। इसके बावजूद भर्ती में इस व्यवस्था की अनदेखी की जा रही है। इस समय प्रदेश के सभी जिलों में 53 हजार रिक्त पदों पर आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की भर्ती की प्रक्रिया चल रही है। इसके लिए बाल विकास विभाग द्वारा जारी आदेश में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़ी जाति के लिए आरक्षण का प्रावधान तो है, लेकिन सामान्य वर्ग के ईडब्ल्यूएस के लिए आरक्षण का कोई प्रावधान नहीं है।

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बाल विकास विभाग द्वारा भर्ती के लिए जारी शासनादेश और भर्ती के लिए आवेदन पत्र के प्रारूप में भी ईडब्ल्यूएस के आरक्षण देने की व्यवस्था का कोई उल्लेख नहीं किया गया है। अधिकारियों की इस अनदेखी की वजह से करीब 5300 सामान्य वर्ग के कमजोर वर्ग के अभ्यर्थियों का हक मारा जा रहा है।

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उप्र महिला आंगनबाड़ी कर्मचारी संघ के अध्यक्ष गिरीश कुमार पांडेय ने इस संबंध में मुख्यमंत्री को पत्र लिखा है। जिसमें ईडब्यूएस श्रेणी को 10 प्रतिशत आरक्षण देने के प्रावधान को लागू किए गए बगैर हो रही भर्ती को रद्द करने की मांग की है। उन्होंने कहा कि जब अन्य वर्ग को आरक्षण दिया जा रहा है तो आर्थिक रूप से कमजोर सामान्य वर्ग के लोगों का हक क्यों मारा जा रहा है।

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