Interest Subsidy Scheme: अब सस्ता घर लेने का सपना होगा पूरा, मोदी सरकार ऋण की सुविधा के लिए लाएगी ब्याज सब्सिडी योजना…

Interest Subsidy Scheme: नई दिल्ली। वित्त मंत्री निर्मला ​सीतारमण ने आज देश का 7वां बजट पेश किया। संसद में सीतारमण ने अपने बजट भाषण के दौरान कई बड़े ऐलान किए। जिसका इंतजार देश की जनता बेसब्री से कर रही थी। बता दें कि अपने आम बजट के दौरान वित्त मंत्री ने कहा कि विकसित भारत के लिए हमारी 9 प्राथमिकताएं हैं।

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नौजवान युवाओं के लिए बड़ी घोषणा

वित्त मंत्री ने कहा कि पूरे वर्ष और उसके बाद की अवधि को ध्यान में रखते हुए, इस बजट में हम विशेष रूप से रोजगार, कौशल प्रशिक्षण, एमएसएमई और मध्यम वर्ग पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। मुझे रोजगार, कौशल प्रशिक्षण और अन्य अवसरों की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए प्रधानमंत्री की 5 योजनाओं और पहलों के पैकेज की घोषणा करते हुए हार्दिक प्रसन्नता हो रही है, जिससे 5 वर्ष की अवधि में 4.1 करोड़ युवाओं को लाभ होगा । इसके लिए केंद्रीय परिव्यय 2 लाख करोड़ रुपए का है।

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बजट में बिहार और आंध्र के लिए विशेष प्रावधान

बिहार में सड़क प्रोजेक्ट के लिए 26 हजार करोड़ के पैकेज का ऐलान किया गया है। बिहार में 21 हजार करोड़ के पॉवर प्लांट का भी ऐलान किया गया है। इसके अलावा बिहार को वित्तीय सहायता मिलेगी। आंध्रप्रदेश को लगभग 15 हजार करोड़ का पैकेज मिलेगा। निर्मला सीतारमण ने बजट भाषण में आंध्र प्रदेश को अतिरिक्त आर्थिक मदद का ऐलान किया है।

सरकार लाएगी ब्याज सब्सिडी योजना

वित्त मंत्री ने घोषणा की है कि सरकार बढ़ी हुई उपलब्धता के साथ कुशल और पारदर्शी किराये के आवास बाजार को स्थापित करेगी। शहरी आवास के लिए सस्ती दरों पर ऋण की सुविधा के लिए सरकार ब्याज सब्सिडी योजना लाएगी। सरकार 5 वर्षों में 100 साप्ताहिक हाटों के विकास में सहायता के लिए योजना शुरू करेगी।

महिला और लड़कियों के लिए 3 लाख करोड़

सीतारमण ने कहा कि महिलाओं और लड़कियों को लाभ पहुंचाने वाली योजनाओं के लिए 3 लाख करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। पूर्वोत्तर क्षेत्र में इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की 100 से अधिक शाखाएं स्थापित की जाएंगी। राष्ट्र की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पोलावरम सिंचाई परियोजना को पूरा किया जाएगा। विशाखापत्तनम-चेन्नई औद्योगिक गलियारे में कोप्पार्थी क्षेत्र और हैदराबाद-बेंगलुरु औद्योगिक गलियारे में ओरवाकल क्षेत्र में विकास के लिए फंड दिया जाएगा।

महिलाओं के नाम पर संपत्ति पर स्टाम्प ड्यूटी पर राहत देने की घोषणा

अब महिलाओं के नाम पर प्रॉपर्टी खरीदने पर रजिस्ट्री के दौरान लगने वाली स्टाम्प ड्यूटी पर राहत देने की घोषणा की गई है। इससे गरीबों को आवास खरीदने के दौरान रजिस्ट्री के लिए स्टाम्प ड्यूटी पर बड़ी राहत मिल सकेगी। इसके अलावा सरकार ने आवास के लिए कई तरह की अन्य घोषणाएं भी की हैं।

उद्योग को लेकर बड़ी घोषणाएं

100 शहरों में या उसके आसपास निवेशे के लिए ‘प्लग एंड प्ले’ औद्योगिक पार्कों का निर्माण किया जाएगा।
राष्ट्रीय औद्योगिक कॉरिडोर विकास कार्यक्रम के तहत 12 औद्योगिक पार्कों को मंजूरी दी जाएगी।
खनिजों के घरेलू उत्पादन, रिसाइक्लिंग और विदेश में महत्वपूर्ण खनिज आस्तियों का अधिग्रहण करने के लिए महत्वपूर्ण खनिज मिशन शुरू किया जाएगा।

इन्फ्रास्ट्रक्चर

अमृतसर-कोलकाता औद्योगिक गलियारे के तहत गया में औद्योगिक केद्र का विकास किया जाएगा।
26 हजार करोड़ रुपये की कुल लागत से इन सड़क संपर्क परियोजनाओं का विकास किया जाएगा- 1. पटना-पूर्णिया एक्सप्रेसवे 2. बक्सर-भागलपुर एक्सप्रेसवे 3. बोधगया, राजगीर, वैशाली और दरभंगा में सड़कों के काम में तेजी लाई जाएग 4. बक्सर में गंगा नदीं पर नया 2-लेन वाला एक पुल

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यहां देखें वित्त मंत्री के कई बड़े ऐलान

– 5 साल मुफ्त राशन की व्यवस्था चलती रहेगी
– इस साल कृषि और संबद्ध क्षेत्रों के लिए 1.52 लाख करोड़ रुपये का प्रावधान
– रोजगार के लिए 3 प्रमुख योजनाओं पर काम करेगी सरकार
– बिहार में 3 एक्सप्रेस वे का ऐलान
– बोधगया- वैशाली एक्सप्रेस वे बनेगा
– पटना-पूर्णिया एक्सप्रेस वे का निर्माण
– बक्सर में गंगा नदी पर दो लेन का पुल
– बिहार में एक्सप्रेस वे के लिए 26 हजार करोड़ का प्रावधान
– छात्रों को 7.5 लाख का स्किल मॉडल लोन
– पहली बार नौकरी वालों को अतिरिक्त PF
– नौकरियों में महिलाओं को प्राथमिकता
– आर्थिक और आवागमन योजना के माध्यम से बाह्य शहरी क्षेत्रों का सुनियोजित विकास
– मौजूदा शहरों के रचनात्मक ब्राउनफील्ड पुर्नविकास के लिए रुपरेखा
– 100 बड़े शहरों के लिए जलापूर्ति, सीवेज ट्रीटमेंट और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन परियोजनाएं एवं सेवाएँ
– 30 लाख से अधिक आबादी वाले 14 बड़े शहरों के लिए आवागमन संबंधी विकास योजनाएँ
– पीएम आवास योजना शहरी 2.0 के तहत 1 करोड़ शहरी गरीब एवं मध्यवर्गीय परिवारों को लाभ मिलेगा
– चयनित शहरों में बनेंगे 100 साप्ताहिक “हाट” अथवा स्ट्रीट फूड हब
– औद्योगिक कर्मियों के लिए पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप (पीपीपी) मोड में किराए के मकानों का निर्माण

 

 

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