सवाल आपका है
Government Reduced The Import Duty of Mobile Parts: आज यानि 31 जनवरी से संसद सत्र शुरू हो गया है। मोदी सरकार का ये अंतरिम बजट है क्योंकि इसके बाद लोकसभा चुनाव होना है। बता दें ये मोदी सरकार का ये अंतरिम बजट सत्र 9 फरवरी तक चलेगा। इसके बाद कल 1 फरवरी को अनुपूरक बजट पटल पर रखा जाएगा। इसी बीच बजट के एक दिन पहले सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। बता दें कि अब स्मार्टफोन जल्द ही सस्ते होने वाले हैं। सरकार ने स्मार्टफोन की इंपोर्ट ड्यूटी घटा दी है। ऐसे में आशंका है कि स्मार्ट फोन सस्ते हो सकते हैं।
इंपोर्ट ड्यूटी को 15 फीसदी घटाया
वित्त मंत्रालय के एक नोटिफिकेशन के मुताबिक, केंद्र ने मोबाइल फोन के निर्माण में यूज होने वाले कंपोनेंट्स के लिए इंपोर्ट ड्यूटी को 15 फीसदी से घटाकर 10 फीसदी कर दिया है। नोटिफिकेशन के मुताबिक, मोबाइल फोन के पार्ट्स जैसे बैक कवर, बैट्री कवर, जीएसएम एंटीना, मेन कैमरा लेंस और प्लास्टिक और मेटल्स की दूसरी मैकेनिकल आइटम्स पर इंपोर्ट ड्यूटी 5 से 10 फीसदी तक कम कर दिया गया है। जानकारों का कहना है, कि इंपोर्ट ड्यूटी में कटौती के बाद देश में विदेशी स्मार्टफोन सस्ते हो सकते हैं।
50 बिलियन डॉलर की हो सकती है मोबाइल इंडस्ट्री
Government Reduced The Import Duty of Mobile Parts: भारतीय मोबाइल इंडस्ट्री वित्त वर्ष 2024 में लगभग 50 बिलियन डॉलर के मोबाइल फोन बना सकती है, जो अगले वित्तीय वर्ष में बढ़कर 55-60 बिलियन डॉलर पहुंच सकता है। इंडियन सेल्युलर एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एसोसिएशन (आईसीईए) ने कहा था कि अगर सरकार मोबाइल पार्ट्स पर आयात शुल्क कम करती है और तो भारत से मोबाइल फोन निर्यात अगले दो सालों में तीन गुना बढ़कर 39 अरब डॉलर पहुंच सकता है। जानकारों का कहना है कि आने वाले दिनों में देश की मोबाइल फोन इंडस्ट्री काफी आगे की ओर बढ़ने वाली है। एपल का कारोबार लगातार बढ़ रहा है। वहीं, फॉक्सकॉन लगातार अपने मैन्यूफैक्चरिंग यूनिट लगाने के लिए निवेश कर रही है।
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