सवाल आपका है
Budget 2024: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण एक फरवरी को लगातार छठा बजट पेश करेंगी। इसके साथ ही वह देश की दूसरी वित्त मंत्री होंगी जो लगातार पांच पूर्ण बजट और एक अंतरिम बजट पेश करेंगी। ऐसे में सरकार की कोशिश बजट में सभी वर्गों को साधने पर हो सकती है और केंद्र सरकारी के कर्मचारियों और पेंशनर्स की भी संख्या अच्छी खासी है। सरकार बजट में सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स पर मेहरबान हो सकती है और उनकी लंबे समय से चली आ रही कई मांगों को पूरा कर सकती है।
बकाया महंगाई भत्ते का एरियर सरकार जारी करने की मांग
सरकारी कर्मचारियों की लंबे समय से मांग है कि उनका 18 महीने के बकाया महंगाई भत्ते (DA) का एरियर सरकार जारी कर दे। दरअसल, कोविड काल में सरकार ने सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स के डीए और डीआर के पेमेंट पर रोक लगा दी थी। ये रोक करीब 18 महीने तक बनी रही। ऐसे में सरकारी कर्मचारी और पेंशनर्स लंबे समय से सरकार से इस बकाये का एरियर जारी करने की मांग कर रहे हैं। चुनाव से पहले सरकार उनकी ये मांग मान सकती है।
सैलरी स्ट्रक्चर को रिवाइज करने की मांग
महंगाई भत्ते के बकाया एरियर के अलावा सरकारी कर्मचारी लंबे समय से सैलरी स्ट्रक्चर को रिवाइज करने की भी मांग कर रहे हैं। उनका कहना है कि सरकार को सैलरी फिटमेंट फैक्टर को बढ़ाना चाहिए। इससे उनकी मिनिमम बेसिक सैलरी 18 हजार रुपए से बढ़कर 26 हजार रुपए तक चली जाएगी। बेसिक सैलरी स्ट्रक्चर में चेंज होने से उनके PF से लेकर HRA तक में बदलाव होगा।
8वां वेतन आयोग जल्द लागू करने की भी मांग
8वां वेतन आयोग बनाने और उसकी सिफारिशें जल्द से जल्द लागू करने की भी मांग सरकारी कर्मचारियों द्वारा की जा रही है। देश में अभी सरकारी कर्मचारियों की सैलरी 7वें वेतन आयोग के हिसाब से तय होती है। इसे कुछ साल के लिए ही बनाया गया था और अब इसकी मियाद पूरी हो चुकी है। ऐसे में सरकार से उम्मीद की जा रही है कि वह 8वां वेतन आयोग गठित करे। इससे सबसे निचले स्तर के सरकारी कर्मचारी की सैलरी में भी बढ़ोतरी होगी।
Download App
