Kisan Kalyan Yojana Madhya Pradesh || Image- Symbolic (AI)
भोपाल। मध्यप्रदेश सरकार ने बुधवार, 18 फरवरी को विधानसभा में वर्ष 2026 का Madhya Pradesh Budget 2026 (MP Budget 2026) पेश किया। इस बार का बजट पूरी तरह Paperless Budget 2026 रखा गया है और इसे डिजिटल माध्यम से सदन में प्रस्तुत किया गया। पारंपरिक मोटी बजट पुस्तकों की जगह केवल वित्त मंत्री के भाषण और एक संक्षिप्त बजट हैंडआउट की छपाई की गई है। (Kisan Kalyan Yojana Madhya Pradesh, MP Agriculture Budget 2026) सरकार का दावा है कि यह बजट राज्य के सभी वर्गों को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है।
वादे के मुताबिक़ इस बजट में प्रदेश की डॉ मोहन यादव की सरकार ने किसानों का आय बढ़ाने और कृषि को प्रोत्साहित करने कई बड़ी घोषणाएं की है। इसके तहत सरकार ने अपने MP Agriculture Budget 2026 में फसल बीमा योजना (MP Fasal Bima Yojana) के लिए 1299 करोड़, किसान कल्याण योजना 5500 करोड़ (Kisan Kalyan Yojana Madhya Pradesh) और ब्याज मुक्त लोन योजना (Interest Free Loan Scheme MP) के लिए 720 करोड़ का प्रावधान करने का ऐलान किया है। यह MP Farmer Welfare Scheme 2026 के तहत बड़ा पैकेज माना जा रहा है।
माना जा रहा है कि यह देश का पहला ऐसा राज्य बजट है, जिसमें सालाना प्रावधानों के साथ Three Year Roadmap MP Budget 2026 भी पेश किया गया है। आगामी चुनावों को देखते हुए बजट में Urban Development Budget 2026 MP पर विशेष जोर दिए जाने की संभावना जताई जा रही है। नगरीय निकायों के इंफ्रास्ट्रक्चर सुधार के लिए करीब 5 हजार करोड़ रुपये तक के प्रावधान किए जा सकते हैं। (Kisan Kalyan Yojana Madhya Pradesh, MP Rural Development Budget 2026) इसके अलावा किसानों के लिए भी बड़े ऐलान की उम्मीद है। कृषि से जुड़े कई विभागों के बजट में बढ़ोतरी और नई योजनाओं के साथ पुरानी योजनाओं के विस्तार की संभावना जताई जा रही है।
MP Finance Minister Jagdish Devda Budget Speech में वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने कहा कि “प्रजा के सुख में ही राजा का सुख है।” उन्होंने कहा कि सरकार ने हर हाथ को काम, हर उपज को दाम देने का प्रयास किया है। वर्ष 2026 को Kisan Kalyan Year 2026 MP को समर्पित बताया गया। उन्होंने कहा कि विकसित भारत के निर्माण में मध्यप्रदेश की महत्वपूर्ण भूमिका होगी और राज्य देश का तीसरा सबसे युवा प्रदेश है। वित्त मंत्री ने यह भी कहा कि सरकार ने महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में काम किया है और आर्थिक बदलाव लाने का प्रयास किया है।